मुंबई: राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत ७८ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. महायुती सरकारने जुलै २०२४ पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेतून पात्र महिला लाभार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात.
दरम्यान, शासनाने ‘लाडकी बहीण योजने’बाबतची कोणतीही लपवाछपवी न करता खरी आणि निर्दोष आकडेवारी जारी करावी. या योजनेबाबतची श्वेतपत्रिका तातडीने प्रसिद्ध करावी आणि ५००० कोटींच्या अपात्र वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे, यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केली आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या २ कोटी ४६ लाख इतकी होती. जुलै २०२६ पर्यंत या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटी ६४ लाखांवर आली आहे.
राज्य सरकारनं ऑगस्ट २०२५ पासून ई-केवायसी प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने लाभार्थ्यांच्या यादीतून नावे कमी झालेल्या महिलांची संख्या ६२ लाख इतकी आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी महायुती सरकारचे धोरणात्मक गैरव्यस्थापन आणि जनतेच्या पैशांची झालेली उधळपट्टी उघड करणारी आहे. या प्रकरणात शासनाने जनतेच्या मालकीच्या पैशांचा विनियोग नेमका कसा केला जातो याबाबत खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.
योजनेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या लाभाचे वितरण सरकारकडून कधी केले जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
