नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात येणाऱ्या जगाच्या प्रस्तावित नव्या नकाशामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश, भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखविण्यात यावे. कोणतेही ‘चुकीचे’ किंवा ‘भ्रामक’ चित्रण मान्य होणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. जगाच्या नकाशात विविध खंडांच्या भौगोलिक क्षेत्रफळांचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व करण्याच्या उद्देशाने, संयुक्त राष्ट्र महासभेने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केल्यानंतर दोन दिवसांनी भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले, की या ठरावाला पाठिंबा देताना कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला, नकाशा प्रक्षेपण पद्धतीला किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या विशिष्ट चित्रणाला या ठरावातून मान्यता दिलेली नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. तसेच मतदानाच्या स्पष्टीकरणादरम्यान समान क्षेत्रफळाच्या आधारावर नकाशे तयार करण्याच्या तत्त्वाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह भारताचा सार्वभौम भूभाग भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे. कोणतेही चुकीचे किंवा भ्रामक चित्रण स्वीकारले जाणार नाही. भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबतची आमची भूमिका स्पष्ट, सातत्यपूर्ण आणि वाटाघाटीच्या पलीकडची आहे, असेही जयस्वाल यांनी नमूद केले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाचा उद्देश खंडांच्या तुलनात्मक आकारमानाचे योग्य प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समान-क्षेत्रफळाच्या नकाशा प्रक्षेपण पद्धतींच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
या ठरावातून कोणत्याही विशिष्ट जगाच्या नकाशाला स्वीकारले किंवा अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. तसेच राजकीय नकाशाशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय सीमा, वादग्रस्त प्रदेश किंवा भौगोलिक ठिकाणांची नावे याबाबतही या ठरावात कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘टोगो’ने प्रायोजित केलेल्या या ठरावाच्या बाजूने १६४ देशांनी मतदान केले. एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्डोव्हा, सर्बिया आणि युक्रेन यांनी मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली, तर अमेरिकेने एकमेव विरोधी मत नोंदवले.
