मुंबई: जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्यात येणार आहे. तीन वर्षांतील त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे श्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. कामगिरीच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संधी देण्याची नवी कार्यसंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या श्रेणीचा उपयोग जबाबदाऱ्यांचे वाटप तसेच पुढील तीन वर्षांत काय करणार याचे नियोजन याचा भविष्यातील नियुक्त्यांच्या वेळीही केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात केवळ सेवाज्येष्ठतेला नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामगिरी, नेतृत्वक्षमता, रुग्णसेवा, आर्थिक शिस्त, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला महत्त्व मिळणार आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार जबाबदारी देण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासही मदत होणार आहे.
३१ मार्च २०२६ रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाची माहिती अद्ययावत करून त्यांचे गुणांकन केले जाणार आहे. सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षांतील पदावरील कामकाजाचा विचार करून एकूण १०० गुणांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या गुणांकनानुसार अधिकाऱ्यांचे अ, ब, क, ड अश्या चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे. म्हणजेच, तीन वर्षांची कामगिरी आता अधिकाऱ्यांच्या पुढील प्रशासकीय वाटचालीसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे व दरवर्षी असे गुणांकन केले जाणार आहे.
आरोग्य संस्थांमध्ये आहार, औषधांचा पुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करून आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेली कार्यवाहीही गुणांकनाचा भाग असेल. अधिनस्त रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधील मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार व अपघातांच्या काळातील कामगिरीलाही महत्त्व दिले जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांचे गुणांकन करताना केवळ कागदोपत्री कामकाजाचा विचार न करता जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकाभिमुखता आणि तक्रार निवारणापासून सुरुवात करून नेतृत्वगुण, विशेष कौशल्य, प्रशिक्षण व संवादकौशल्य यांचा विचार केला जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर यासाठी केलेले आर्थिक व्यवस्थापनही तपासले जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या नामनिर्देशनासाठीही स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकारी जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील आणि किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसणे, अपहाराच्या प्रकरणात सहभाग नसणे आणि गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी नसणे आवश्यक आहे. उत्कृष्ट चारित्र्य आणि निर्विवाद सचोटी हा देखील नामनिर्देशनाचा महत्त्वाचा निकष ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ कामाची आकडेवारी नव्हे, तर अधिकाऱ्याची प्रशासकीय प्रतिमा आणि प्रामाणिकपणालाही महत्त्व मिळणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हास्तरीय यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेचा थेट परिणाम नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेवर होतो. त्यामुळे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाची योग्य दखल आणि त्यानुसार पुढील संधी मिळावी, हा या निर्णयाचा केंद्रबिंदू आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन आरोग्य संस्थांचा दर्जा सुधारण्याबरोबरच रुग्णसेवा, योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढण्यास चालना मिळणार आहे. नियुक्त्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या वाटपात गुणवत्ता व पारदर्शकतेला अधिक महत्त्व मिळणार असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कामकाजातही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासकीय सुधारणा करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यानुसार जबाबदाऱ्या आणि संधी देण्याची ही पद्धत महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रक्रियेला प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या प्रशासकीय अनुभवाची साथ मिळणार आहे. तीन वर्षांची कामगिरी, १०० गुणांचे मूल्यांकन आणि स्पष्ट श्रेणीकरण यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने करता येणार आहे.
