नवी दिल्ली: भारताने, सीमेच्या कमी वादग्रस्त भागांच्या सीमांकनाला प्राधान्य देण्यासाठी ‘अर्ली हार्वेस्ट डील’वर चर्चा करण्याच्या चीनच्या प्रस्तावाला स्वीकारले आहे आणि अशा व्यवस्थेवरील वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी संयुक्त तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
नवी दिल्लीने बुधवारी पुष्टी केली की, ‘सीमा निश्चितीचे लवकरात लवकर आणि भरीव फलित’ मिळवण्यावर चर्चा करण्यासाठी बीजिंगसोबत मिळून एक तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यात आला आहे. दोन्ही सरकारांनी सीमा व्यवस्थापनावर एक कार्यकारी गटही स्थापन केला आहे.
मंगळवारी बीजिंगमध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी सीमा वाटाघाटींची २५ वी फेरी आयोजित केली, तेव्हा या गटांच्या रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. हे दोन्ही गट २०१२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या भारत-चीन सीमा प्रकरणांवरील सल्लामसलत आणि समन्वयासाठीच्या कार्यप्रणाली (डब्लूएमसीसी) अंतर्गत काम करतील.
ब्ल्यूएमसीसी अंतर्गत सीमांकन तज्ज्ञ गट आणि सीमा व्यवस्थापन कार्यगट हे अनुक्रमे सीमांकन आणि सीमा व्यवस्थापनाची लवकर व भरीव पूर्तता करण्यावर चर्चा पुढे नेतील, असे दोन्ही सरकारांनी सोमवारी जाहीर केले.
नवी दिल्ली आणि बीजिंग येथे जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये त्यांनी पुढे म्हटले आहे, की दोन्ही गटांचे पहिले काम म्हणजे आपापल्या कार्यकक्षेवर सहमत होणे हे असेल.
भारताने हा वाद तुकड्या-तुकड्याने सोडवण्यास दीर्घकाळापासून विरोध केला होता आणि भूतकाळात, २००५ च्या राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवरील कराराचा हवाला देऊन बीजिंगचे असे प्रस्ताव फेटाळले होते, त्यात असे नमूद केले होते, की भारत-चीन चीन सीमेच्या सर्व क्षेत्रांना व्यापणारा अंतिम तोडगा असला पाहिजे.
परंतु ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या सीमा वाटाघाटींच्या २४ व्या फेरीत, भारत-चीन सीमावर्ती भागातील सीमांकन प्रक्रियेत लवकर यश मिळवण्याच्या शक्यता तपासण्यासाठी, भारत-चीन सीमा प्रकरणांवरील सल्ला आणि समन्वयासाठीच्या कार्यप्रणाली डब्लूएमसीसी अंतर्गत एक तज्ज्ञ गट स्थापन करण्यावर भारताने सहमती दर्शवली.
मंगळवारी बीजिंगमध्ये विशेष प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेत, दोन्ही बाजूंनी मागील वाटाघाटींच्या फेरीतील निष्कर्षांवर आधारित चर्चा केली आणि लवकर सीमांकन व सीमा व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ गट तसेच कार्यगटाची स्थापना केली.
अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमधील पूर्व आणि पश्चिम क्षेत्रांतील अधिक वादग्रस्त भाग सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, भारत-चीन सीमेवरील सिक्कीम क्षेत्र तसेच मध्य क्षेत्रातील (उत्तराखंड आणि हिमाचलमधील काही भाग) वाद प्रथम सोडवण्यासाठी ‘लवकरच तोडगा’ काढणाऱ्या करारासाठी चीन बऱ्याच काळापासून भारतावर दबाव टाकत आहे.
भारताचा दावा आहे, की चीनने पूर्व लडाखला लागून असलेल्या अक्साई चिनमधील भारताच्या सुमारे ३८,००० चौरस किलोमीटर भूभागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. पाकिस्ताननेही १९६३ मध्ये शाक्सगाम खोऱ्यातील भारताचा सुमारे ५,१८० चौरस किलोमीटर भूभाग चीनला दिला होता. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशातील सुमारे ९०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर चीन आपला हक्क असल्याचे सांगते आणि त्याला ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणते.
भारत आणि चीन यांनी सहमती दर्शवली होती, की प्रादेशिक विवाद सोडवण्यासाठीच्या राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवरील २००५ च्या करारापाठोपाठ सीमा निश्चितीसाठी एक आराखडा तयार केला जाईल. त्यांनी हे मान्य केले होते, की हा आराखडा, त्यानंतर दोन्ही बाजूंचे नागरी आणि लष्करी अधिकारी तसेच सर्वेक्षक यांच्यामार्फत केल्या जाणाऱ्या भारत-चीन सीमेच्या निश्चितीकरणासाठी आणि सीमांकनासाठी आधार प्रदान करेल. परंतु गेल्या दोन दशकांत दोन्ही पक्षांना एकही आराखडा तयार करता आला नाही.
२००५ च्या करारानुसार आणि त्यानंतर विशेष प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेत पोचलेल्या सहमतीनुसार, एक न्याय्य, वाजवी आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात, सीमा प्रश्नाच्या निराकरणासाठीच्या आराखड्यावरील वाटाघाटी पुढे नेण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर डोवाल आणि वांग यांनी मंगळवारी जोर दिला, असे भारत आणि चीनच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
