देशात २०२७ मध्ये सलग १६ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी केवळ १८० दिवस उरले आहेत. या निवडणुकांपैकी गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसह अन्य पाच राज्यांतील आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी, भारतीय जनता पक्षाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याशिवाय पंजाबमधील आम आदमी पक्षाला आणि हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी डावपेच लढवावे लागणार आहेत.
दरम्यान, अनेक दिवसांपासून केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रलंबित फेरबदलाची तयारी सुरू झाली आहे. पक्षातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की मंत्रिमंडळात नवीन सदस्यांचा समावेश सुलभ व्हावा यासाठी काही मंत्र्यांना वगळण्यात येणार आहे. हा फेरबदल करत असतानाच महागाई आणि भ्रष्टाचार एवढ्याच मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. देशातील तरुण आणि उच्चवर्णीय मतदारांबाबतही ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. विविध प्रकारच्या समस्या सोडविण्यासाठी कल्पनांनाचा अभाव आहे, असा सूर वाढत चालला आहे. परिणामी केवळ वरवरचे बदल करून भागणार नाही. मोठ्या धोरणात्मक आणि त्यासाठी राजकीय पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. हा पाठिंबा पुर्नस्थापित करण्यासाठी पक्षाची आणि धोरणांची पुर्नर्रचना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मंत्रिमंडळातील आगामी बदल हे सर्जिकल स्ट्राईकच्या धर्तीवर होणार असल्याने, त्यासाठी तयार राहा.
भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला २०१४ नंतर प्रथमच नकारात्मक प्रचाराच्या भडीमाराला आणि राजकीय उलथापालथीचा करावा लागतो आहे. अशा स्थितीत भाजपला अस्पष्ट आणि सांकेतिक संदेश पाठविणे परवडणारे नाही. पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या टीमने आठवडाभरापूर्वी केलेल्या घोषणेमुळे, ‘पिक्चर अभी बाकी है’, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये मूळ धरू लागली आहे.
राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे आणि आव्हाने लक्षात घेऊन, पक्षामध्ये संघटनात्मक पुनर्रचना करण्यात आली आहेत. उत्तम कामगिरी चा इतिहास असलेल्या विश्वासू नेत्यांना कायम ठेवण्यात आले, तर काही जुन्या आणि नवीन चेहऱ्यांनाही संधी देण्यात आली आहे.
भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार, पक्ष पातळीवर संसदीय मंडळासारख्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या जागेवर कोण निवडणूक लढवणार याला हिरवा कंदील दाखवण्यापासून ते पंतप्रधान कोण होणार यापर्यंतच्या बाबींचा यात समावेश होतो. संसदीय मंडळाकडे अधिकार मोठे आहेत, पण ते आकाराने लहान आहे. नितीन नवीन यांच्या संघात बदलाला फारसा वाव नाही.
राजनाथ सिंह हे सर्वांत ज्येष्ठ कार्यरत सदस्य आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर आल्या आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उच्चवर्णीय ठाकूर मतदार पक्षापासून दूर गेले आणि त्यामुळे पक्षाच्या यशाला धक्का बसला.
त्यांना हटवण्यापेक्षा दुसऱ्या ठाकूर सदस्याला सामील करून घेतल्याने कमी मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे, राजनाथ सिंह यांची जागा कदाचित घेतली जाणार नाही.
दिल्लीतील सावधगिरीच्या वातावरणानंतरही, योगी आदित्यनाथ हे मोदींनंतर बहुतांश राज्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या प्रचारकांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहेत. मंडळात त्यांचा समावेश झाल्यामुळे उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे राष्ट्रीय स्थान अधिक मजबूत होईल. देवेंद्र फडणवीस हे भाजपच्या भावी चेहऱ्यांपैकी एक मानले जातात.
