नागपूर: राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, ग्रामविकास विभागाने १५ जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षित सरपंचपदांबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. या नवीन निर्णयामुळे ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या एकूण सरपंचपदांची संख्या तब्बल ५१२ ने कमी झाली आहे. त्यामुळे आता गावगाड्याच्या निवडणुकीची समीकरणं आता बदलण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका महत्त्वाच्या समजल्या जातात. या निवडणुका राजकीय पक्षांशी थेट संबंधित नसतात. मात्र, गावगाड्याचा कारभारी ठरत असल्याने या निवडणुकांना मोठं महत्त्व आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ग्रामपंचायत निवडणुकीतील एकूण आरक्षणाची टक्का मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक आहे. या ५० टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेचे पालन करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार संबंधित १५ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण ६,७१९ सरपंचपदे आरक्षित केली होती. मात्र, ३० एप्रिलच्या ताज्या अध्यादेशानुसार ही संख्या आता ६,२०७ वर आणली गेली आहे. म्हणजेच ५१२ आरक्षित पदे रद्द करण्यात आली आहेत.
ओबीसींच्या आरक्षणात झालेल्या या कपातीचा थेट फायदा खुला प्रवर्गाला मिळाला आहे. आधी खुल्या प्रवर्गासाठी १३,०७७ पदे निश्चित करण्यात आली होती. ५१२ पदांची वाढ झाल्यामुळे आता खुल्या प्रवर्गातील सरपंचपदांची संख्या १३,५८९ वर पोहोचली आहे. निवडणूक पूर्वसंध्येला राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या निर्णयामुळे ओबीसी घटकांमध्ये असंतोष पसरण्याची शक्यता असून १५ जिल्ह्यांतील स्थानिक राजकारणात मोठे बदल पाहायला मिळतील.
राज्यातील १५ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांबाबत महत्वाची माहिती…
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसंदर्भात राज्य शासनाचा मोठा निर्णय…
राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच वाजलं बिगुल; पाहा कधी मतदान…
