मुंबई : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात ऐतिहासिक बदल करत शहरी भागातील छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील मोठा अडथळा दूर केला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील अकृषिक जमिनींवर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. आता शहरांच्या हद्दीत 1 गुंठा, 2 गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचा भूखंडही कायदेशीररित्या खरेदी-विक्री करता येणार आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाने हा बदल लागू झाला असून गृहनिर्माण विभागाची मानक कार्यपद्धती (SOP) 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे आतापर्यंत छोट्या जमिनींच्या मालकी हक्काची नोंदणी सातबाऱ्यावर होत नव्हती. त्यामुळे जमीन विकत घेतली तरी ती अधिकृतरीत्या मालकीत येत नसे. पण आता नवीन निर्णयानुसार छोट्या तुकड्यांवरूनही अधिकृत नोंदणी, मालकी हक्क आणि सातबाऱ्यावर नाव नोंदवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने तुकडेबंदी कायद्याच्या कलम 8 मधील अडथळे हटवून सुधारणा केल्या आहेत. तसेच कलम 2 मध्ये नवीन पोटकलम (4) समाविष्ट करून 1965 ते 17 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान झालेले अनियमित व्यवहार नियमित मानण्याचा मार्ग खुले केला आहे. त्यामुळे पूर्वी खरेदी केलेल्या छोट्या भूखंडांना देखील कायदेशीर मान्यता मिळू शकते.
प्रादेशिक योजना विस्तार, नगरविकास आणि शहरांचे जलद वाढते नागरीकरण यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीच्या जमिनी अकृषिक वापरांसाठी रूपांतरित झाल्या. मात्र तुकडेबंदी कायद्यामुळे लहान तुकड्यांची सातबाऱ्यावरील नोंद, बांधकाम परवानगी, वीज-पाणी जोडणी, उद्योग, घरबांधणी अशा सर्व प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे नागरिक, गुंतवणूकदार आणि बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले होते. याचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
नोंदणीकृत दस्तऐवज असल्यास अर्ज करून फेरफार प्रक्रिया (कलम 142–150) पूर्ण केल्यावर सातबारावर खरेदीदाराचे नाव येईल. त्यानंतर भविष्यातील खरेदी-विक्रीवर कोणतीही बंदी राहणार नाही. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्र एमएमआरडीए आणि इतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दी तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणांचे क्षेत्र. प्रादेशिक योजनांतील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक आणि इतर अकृषिक झोन या क्षेत्रांमध्ये बदल बदल लागू होणार आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत कायदेशीर अडथळ्यांमुळे छोटे प्लॉट तुलनेने कमी दरात विकले जात होते. मात्र आता ते कायदेशीर झाल्याने बाजारभाव वाढण्याची शक्यता महसूल आणि रिअल इस्टेट तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
