वॉशिंग्टन: अमेरिकेने मायक्रोसॉफ्ट, टाटा, विप्रो आणि इन्फोसिससह आठ आयटी कंपन्यांना त्यांच्या कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र (पीईआरएम) प्रक्रियेवर बंदी घातली आहे. नियोक्ता प्रायोजित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रथेमुळे अमेरिकी नागरिक असलेले कामगार नोकरीच्या बाजारातून बाहेर फेकले जात असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. अडोबी, कॉग्निझंट, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या इतर लक्ष्यित कंपन्या आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन एच-१बी व्हिसा भरतीची छाननी तीव्र करत आहे आणि परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्रियांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आउटसोर्सिंग कंपन्या ‘पीईआरआम’ चा वापर एक प्रमुख नियोक्ता प्रायोजकत्व यंत्रणा म्हणून करतात. अमेरिकी सरकारने म्हटले आहे की ते लक्ष्यित आठ आयटी कंपन्यांकडून कोणतेही नवीन ‘पीईआरआम’ अर्ज स्वीकारणार नाहीत किंवा कोणत्याही प्रलंबित अर्जांवर प्रक्रिया करणार नाहीत.
या निर्णयामुळे, एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत प्रवेश केल्यानंतर कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी कंपनीकडून मिळणाऱ्या ग्रीन कार्डवर अवलंबून असलेल्या, हजारो भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ‘पीईआरआम’ कामगार प्रमाणन कार्यक्रमाच्या निलंबनामुळे, आपोआपच कर्मचाऱ्याचा एच-१बी दर्जा रद्द होत नाही. तथापि, त्यामुळे पात्र कामगारांना कायमस्वरूपी रहिवासी प्रक्रियेच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यातून पुढे नेण्याच्या नियोक्त्याच्या क्षमतेत व्यत्यय येऊ शकतो.
अमेरिकेच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित ताज्या अंदाजानुसार, अमेरिकेत ५२ लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचे लोक राहतात.
पूर्वीच्या कागदोपत्री ‘एलियन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन’ कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या प्रदीर्घ प्रक्रिया कालावधीला गती देण्याच्या उद्देशाने, ‘पीईआरआम’ २००५ मध्ये अंमलात आले. या कार्यक्रमांतर्गत, अमेरिकेचा कामगार विभाग नियोक्त्यांना परदेशी कामगारांना कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी प्रायोजित करण्याची परवानगी देतो. ही प्रक्रिया वैयक्तिक कामगारांद्वारे नव्हे, तर पात्र अमेरिकन नियोक्त्यांद्वारे सुरू केली जाते.
या प्रक्रियेसाठी, कामगार विभागाने यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसला हे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे की, दिलेल्या नोकरीच्या संधीसाठी पात्र आणि उपलब्ध असलेले पुरेसे अमेरिकन कामगार उपलब्ध नाहीत आणि परदेशी कामगाराच्या रोजगाराचा, त्याच प्रकारचे काम करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांच्या वेतनावर आणि कामाच्या परिस्थितीवर परिणाम होणार नाही.
एच-१बी हा एक तात्पुरता कामगार व्हिसा आहे जो कुशल परदेशी कामगारांना अमेरिकेत साधारणपणे सहा वर्षांपर्यंत काम करण्याची परवानगी देतो. दुसरीकडे, ‘पीईआरआम’ ही एक कायमस्वरूपी कामगार-प्रमाणन प्रक्रिया आहे. या स्थगितीचा सध्याच्या एच-१बी व्हिसा धारकांवर थेट परिणाम होईल असे दिसत नाही.
‘पीईआरआम’ कार्यक्रम हा अनेक परदेशी कुशल कामगारांसाठी, तात्पुरत्या कामाचा दर्जा आणि ग्रीन कार्ड यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. यामध्ये चांगल्या आयुष्याच्या शोधात अमेरिकेत स्थलांतरित होणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अनेक आयटी कंपन्या या कामगारांना कामावर ठेवतात, जे सहसा एच-१बी सारख्या तात्पुरत्या वर्क व्हिसावर कामाला सुरुवात करतात आणि नंतर कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अर्ज करतात.
‘पीईआरआम’ अंतर्गत त्यांच्या नियोक्त्याकडून प्रायोजित होण्याचा पर्याय नसल्यास, परदेशी कामगार कायमस्वरूपी रहिवासी होण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग गमावू शकतात आणि त्यांना जास्त काळ तात्पुरत्या व्हिसावर राहावे लागेल.
कंपन्यांसाठी परदेशी प्रतिभा भरती करणे अधिक कठीण होऊ शकते, कारण परदेशातील अनेक कामगार अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळवण्याच्या मार्गाला नोकरी स्वीकारण्याचे एक प्रमुख कारण मानतात.
कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठीचे ‘पीईआरआम’ आणि कुटुंब-आधारित मार्ग वगळता, परदेशी कामगारांकडे असाधारण क्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी ईबी-१ए अर्ज किंवा ईबी-२ नॅशनल इंटरेस्ट वेव्हर यांसारख्या प्रक्रियांमधून ग्रीन कार्डसाठी स्व-अर्ज करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. परंतु, मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबित अर्ज आणि उपलब्धतेच्या कमतरतेमुळे या अर्जांवर प्रक्रिया होण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात.
या निर्णयामुळे व्हिसावरील सुरू असलेल्या कारवाईला अधिक व्यापकता मिळाली आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील नोकऱ्या कमी होत असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे. उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी कोणताही विशिष्ट पुरावा न देता म्हटले की, कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी परदेशी कामगार नेमण्यासाठी आणि त्यांचे वेतन कमी करण्यासाठी ‘पीईआरआम’ कार्यक्रमाचा वापर करत आहेत.
व्हान्स म्हणाले, की मायक्रोसॉफ्टला आमचा संदेश हा आहे, की तुम्ही एक महान अमेरिकन कंपनी आहात, पण तुम्हाला महान अमेरिकन कामगारांना कामावर ठेवावे लागेल.
अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अत्यंत कुशल परदेशी कामगारांसाठी नवीन एच-1बी व्हिसा अर्जांवर एक-वेळचे १ लाख डॉलर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयानंतर ही स्थगिती देण्यात आली आहे, ज्याला फेडरल न्यायालयाच्या आदेशांनी स्थगिती दिली आहे.
