मुंबई: आखातातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाची बचत आणि आर्थिक काटकसरीचे आवाहन केले असताना, आमदार आणि अधिकाऱ्यांना आता शासकीय अभ्यास दौऱ्यांचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेने विधिमंडळचे पिठासीन अधिकारी आणि सदस्यांच्या देशांतर्गत तसेच परदेशातील अभ्यास दौऱ्याच्या आयोजनासाठी अनुभवी टूर कंपन्यांची नामिकासूची (एमपॅनेलमेंट) तयार करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
देशावरील इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यावर निर्बंध घातले होते. मात्र, आता अवघ्या चार महिन्यात हे निर्बंध शिथील होताना दिसत असून, महाराष्ट्र विधानमंडळाने देशांतर्गत तसेच परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी टूर कंपन्यांची नामिकासूची तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पिठासीन अधिकारी आणि सदस्यांसाठी अभ्यास दौरे, परिषदा आयोजित करण्यात येतात. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विविध समित्यांचे देखील दौरे आयोजित केले जातात. या दौऱ्यात विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असतो. अशा अभ्यास दौऱ्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनुभवी टूर कंपन्यांची नामिकासूची तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवनाच्या वतीने निविदा मागवल्या आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यावरील निर्बंध मागे घेतल्याचे आदेश अद्याप जारी झालेले नाहीत. मात्र, दुसरीकडे परिवहन (बंदरे) विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे तीन अधिकारी येत्या ३१ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर दरम्यान जर्मनीच्या दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. ‘एसएमएम हॅम्बर्ग २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सागर व्यापार प्रदर्शनात तीन अधिकारी सहभागी होत असून परिवहन विभागाने या दौऱ्याला मंजुरी दिली आहे.
प्रवासी कंपनीची केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडे अधिकृतरित्या नोंदणीकृत असावी. आंतराष्ट्रीय अभ्यास दौरे आयोजित करण्याचा सात वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव असावा. शासकीय, संसदीय, मंत्रालयीन, स्वायत्त संस्थांचे परदेश दौरे आयोजित करण्याचा पाच वर्षांचा अनुभव असावा, असे प्रवासी कंपन्यांसाठी निकष लावण्यात आले आहेत.
दर्जाहीन आणि असमाधानकारक सेवा पुरवल्याचे किंवा नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास कंपनीचे नाव यादीतून वगळण्याचा अधिकार सचिवालयाने राखून ठेवला आहे. परदेश किंवा देशांतर्गत दौरे कधी होणार याची स्पष्टता या निविदेमध्ये नाही. परंतु, ऐनवेळी परदेश दौऱ्याची आखणी झाल्यास या निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
