नवी दिल्लीः मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्या जात असल्याच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) दरम्यान यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ज्या २० राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे ही मोहीम राबवली जाईल. यामध्ये प्रथमच मतदान करणारे मतदार आणि मतदानापासून वंचित राहिलेल्या पात्र मतदारांचाही समावेश असेल.
निवडणूक आयोगाने २९ सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना लेखी सूचना पाठवल्या. गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये या सूचनेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. आयोगाने म्हटले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष मतदार यादी पूर्ण झाली आहे, तेथील मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी सुरू असलेल्या मतदार यादी अद्ययावतीकरण प्रक्रियेचा भाग म्हणून विशेष मोहीम राबवावी. विशेष मतदार यादी प्रक्रियेदरम्यान यादीतून वगळलेल्या नवीन पात्र मतदारांचा आणि इतर मतदारांचा समावेश करणे, हा यामागील उद्देश आहे.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील राज्य मतदार यादीच्या मसुद्यातून १३० दशलक्षाहून अधिक नावे वगळण्यात निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मतदार यादीत कोणाचा समावेश केला जात आहे आणि कोणाला वगळले जात आहे, याबाबत आयोगामध्येच आक्षेप घेण्यात आले होते.
अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांत किमान १४ वेळा, त्यांच्या माहितीशिवाय आयोगाच्या नावाने घेतलेल्या निर्णयांवर आक्षेप घेतला. यामध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मधील बदल आणि विशेष सुधारणा कालावधीत मतदार याद्या तयार करणाऱ्या ईसीआयनेट प्रणालीच्या केंद्रीकृत नियंत्रणाशी संबंधित समस्यांचा समावेश होता.
विशेष मोहिमेत फॉर्म ६ चा वापर केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, एसआयआर दरम्यान ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये जोडलेला अतिरिक्त प्रश्न या मोहिमेत लागू होणार नाही. एसआयआर दरम्यान, ऑनलाइन फॉर्ममध्ये अर्जदारांना विचारले जात होते की, मागील एसआयआरनंतर त्यांचा किंवा त्यांच्या पालकांचा मतदार यादीत समावेश करण्यात आला आहे का. या प्रश्नाचे उत्तर देणे अनिवार्य होते. त्यामुळे, जर एखाद्या १८ वर्षीय व्यक्तीच्या पालकांची नावे मागील एसआयआरमधून वगळण्यात आली असतील, तर योग्य माहितीसह फॉर्म सादर करणे कठीण होऊ शकत होते.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना मतदार यादीबाबत विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र हे सर्वांत मोठे राज्य आहे, जिथे विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रिया चालू आहे. गुरुवारी, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरातील अधिकाऱ्यांना एक सूचना पाठवली आहे. त्यात म्हटले आहे की, मतदार यादीतून नाव वगळण्यापूर्वी पुरेशी संधी दिली पाहिजे. संबंधित व्यक्तीला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली पाहिजे, गरज भासल्यास सुनावणी घेतली पाहिजे आणि त्यानंतरच आदेश जारी केला पाहिजे. या सूचनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीतून वगळला जाऊ नये आणि त्यांच्या मतदानाच्या हक्कात कोणत्याही प्रकारे अडथळा येऊ नये. अधिकाऱ्यांना घाईचे निर्णय न घेण्याच्या आणि निवडणूक अधिकारी स्तरावर सखोल चौकशी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात बीएलओ घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील
ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या २६ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राबवली जात आहे. ज्या मतदारांना ‘अनिर्दिष्ट’ किंवा ‘तार्किक विसंगती’च्या सूचना मिळतील, त्यांना यापुढे वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता नाही. बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) अशा मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती ईसीआयनेटवर अपलोड करतील, त्याच्या आधारावर ईआरओ निर्णय घेतील. ज्यांना सुनावणीसाठी आधीच बोलावण्यात आले आहे, त्यांना फोन किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे कळवले जाईल की त्यांना व्यक्तिशः हजर राहण्याची आवश्यकता नाही.
मतदारांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्रात ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. बीएलओच्या घरभेटीनंतरही एखाद्या प्रकरणाचा निपटारा न झाल्यास, संबंधित व्यक्तीला कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी दिली जाईल. त्यानंतर, आवश्यक असल्यास, सुनावणी घेतली जाईल आणि आदेश जारी केला जाईल. त्यानंतरच मतदार यादीतून नाव वगळण्याची कारवाई केली जाईल.
महाराष्ट्राच्या मसुदा मतदार यादीत १२.२ दशलक्ष नोंदी पडताळणीसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ६२.४८ लाख प्रकरणांमध्ये नातेवाईकांच्या माहितीत तफावत आहे, तर ५९.७५ लाख मतदारांची मागील मतदार यादीतील कोणत्याही नातेवाईकांशी जुळणी झालेली नाही. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोग स्तरावर सध्या ईसीआयनेट आणि बीएलओ ॲप्समध्ये आवश्यक बदल केले जात आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान, विशेष मतदार पुनरीक्षण दरम्यान काही कारणास्तव वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आयोग एक विशेष मोहीम राबवत आहे.
