पुणे : देशभरात वाढत चाललेल्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवन असुरक्षित बनले असून ही समस्या आता राष्ट्रीय संकटाच्या पातळीवर पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे पीडित शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार, २० डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९ वाजता पुण्यातील एस. एम. जोशी समाजवादी फाउंडेशन हॉल, नवी पेठ येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
देशातील विविध राज्यांमधील शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि पीडित कुटुंबांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या गंभीर प्रश्नावर या अधिवेशनात चर्चा करणार आहेत.
गंभीर वास्तव मांडणारी आकडेवारी…
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे.
केरळमध्ये 2020 ते 2024 या काळात 460 मृत्यू आणि 4,527 जखमी, ओडिशात 2021 ते 2025 दरम्यान 799 मृत्यू, तर महाराष्ट्रात 2018 ते 2024 या काळात 426 मृत्यू आणि सुमारे ₹40,000 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तामिळनाडू, गुजरात यांसारख्या राज्यांमध्येही दरवर्षी शेकडो लोक वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडत आहेत.
राष्ट्रीय पातळीवर पाहता, दरवर्षी सुमारे 1,200 लोकांचा मृत्यू आणि जवळपास ₹1 लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे या हल्ल्यांचे बळी बहुतेक वेळा अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि लहान-मध्यम शेतकरी आहेत.
अपुरी नुकसानभरपाई, वाढती नाराजी…
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना सध्या सरासरी फक्त ₹4 लाखांची नुकसानभरपाई मिळते. पिकांच्या नुकसानीची भरपाई अत्यल्प, विलंबित आणि अनेकदा अपुरी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक प्रकरणांत प्रचंड पाठपुरावा करूनही मागणीच्या केवळ २ टक्के रक्कम मिळत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
केरळमधील सत्याग्रहातून राष्ट्रीय आवाज…
या परिस्थितीच्या निषेधार्थ केरळमधील कासरगोड जिल्ह्यातील वेल्लारिक्कुंडु गावात स्वातंत्र्यदिनापासून कर्षक स्वराज सत्याग्रह सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे प्राण, पिके आणि उपजीविका उद्ध्वस्त होण्याच्या विरोधात उभे राहिलेले हे आंदोलन आता देशभरातील शेतकऱ्यांचा सामूहिक आवाज बनले आहे.
कायद्यात सुधारणा आणि न्यायाधिकरणाची मागणी…
अधिवेशनात वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 मधील त्रुटींवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. जवळपास 50 वर्षे जुन्या या कायद्यातील काही तरतुदी आजच्या वास्तवाशी विसंगत ठरत असून प्रभावी उपाययोजनांना अडथळा ठरत असल्याचे मत शेतकरी संघटनांचे आहे.
वेल्लारिक्कुंडु सत्याग्रहाची प्रमुख मागणी म्हणजे मोटार अपघात नुकसानभरपाई न्यायाधिकरण (MACT) च्या धर्तीवर “वन्यप्राणी संघर्ष दावे न्यायाधिकरण” स्थापन करणे. यामुळे जीवितहानी, जखमी आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया जलद, सुलभ आणि न्याय्य होईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारकडे ठोस मागण्या पुढीलप्रमाणे…
– या अधिवेशनातून केंद्र सरकारकडे
– वन्यजीव संरक्षण कायद्यात तातडीने सुधारणा,
– वन्यप्राणी हल्ला पीडित दावे न्यायाधिकरणाची स्थापना,
– ग्रामपंचायतींना केंद्रस्थानी ठेवून प्रभावी वन्यजीव व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारांकडील मागण्या…
– लोकांवर हल्ले करणाऱ्या वन्यप्राण्यांचे त्वरित स्थलांतर,
– शेतीचे नुकसान करणाऱ्या डुकरांचे नियंत्रित निर्मूलन,
– शेतकऱ्यांच्या जीवितहानी व पिकांच्या नुकसानीची भरपाई वाढवून तात्काळ देण्याची मागणी केली जाणार आहे.
उपस्थित राहण्याचे आवाहन…
या राष्ट्रीय अधिवेशनाला उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर आपला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन आयोजन समिती प्रमुख शिवाजी खेडकर, कर्षक स्वराज सत्याग्रह समितीचे अध्यक्ष सनी पैकडा आणि SKM–NP चे अध्यक्ष के. व्ही. बिजू यांनी केले आहे. हे अधिवेशन मानव–वन्यजीव संघर्षावर राष्ट्रीय पातळीवर ठोस धोरणात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क :
शिवाजी खेडकर – 8055722110
आयोजन समिती प्रमुख
के. व्ही. बिजू – 9871368252
अध्यक्ष, कर्षक स्वराज सत्याग्रह ऐक्य समिती (SKM – NP)
