मुंबई: मुंबई महापालिका सभागृहात मंगळवारी सुधार समितीतील प्रस्ताव, ठरावाच्या सूचना मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या होत्या. विविध प्रस्तावांवर विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. मात्र विरोधकांना बोलू न देता सुधार समितीचे १५ प्रस्ताव, ठरावाच्या सूचना तर २० हजार कोटींचे १० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभागृहातून सभात्याग केला.
त्यानंतर विरोधकांनी सभागृहाबाहेर प्रतिसभागृह थाटत विविध प्रस्तावांवर चर्चा घडवून आणली. यावेळी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर काही कालावधीसाठी महापौर झाल्या, तर अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नगरसेवक मिलिंद वैद्य यांनी जबाबदारी पार पाडली. यावेळी नगरसेवक सचिन पडवळ, प्रमोद सावंत, माजी महापौर श्रद्धा जाधव, मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार, यशोधर फणसे, एमआयएमचे केशव उबाळे यांनीही सहभाग घेतला.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात कामकाजांतर्गत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. यामध्ये सेव्हन हिल्स रुग्णालयाचे खासगीकरण, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडमधील १५ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पाच वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देणे, मुलुंडमधील क्रीडा संकुलाच्या आरक्षणात बदल करून पेट्रोल पंपासाठी जागा राखीव करणे, तसेच अंधेरीतील आंबिवली येथील १,८४० चौरस मीटर उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून निवासी वापरासाठी खुली करणे या प्रस्तावांचा समावेश होता.
तसेच लोअर परळ येथील सेंच्युरी मिलची महापालिकेच्या मालकीची ६.१७ एकर जागा ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. सुधार समितीने मंजूर केलेले आणखी १५ प्रस्तावही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी सेंच्युरी मिलच्या जागेच्या भाडेपट्ट्याला जोरदार विरोध केला. महापालिकेने या जागेचे मूल्यांकन प्रथम १,८२२ कोटी रुपये, नंतर १,६४१ कोटी रुपये आणि अखेरीस १,३४८ कोटी रुपये इतके कमी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून महासभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रस्तावांवर सखोल चर्चा, दुरुस्त्या आणि निर्णय पुढे ढकलण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधकांच्या हरकती आणि सूचनांचा पुरेसा विचार करण्यात आला नाही. केवळ संख्याबळाच्या आधारे अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देणे लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे असून सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे, असा आरोप पेडणेकर यांनी केला.
