मुंबई: कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके याने महाराष्ट्रातील शाळा आणि वसतिगृहांची समस्या समोर आणली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत पायाभूत सुविधांमध्ये हा विषय चर्चेत घेतला होता. सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि ओबीसी विभागांच्या शाळा व वसतीगृहांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (६ ऑक्टोबर) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी रोख पन्नास हजार रुपयांचा पुरस्कार, पदक आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे. निवडीसाठी त्रिस्तरीय विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. वर्षभरातील कामगिरीची दखल घेण्यात येणार आहे. यावर्षी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी गृहीत धरली जाईल. दरवर्षी महाराष्ट्र दिन १ मेच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शौर्य पदक प्रदान होईल.
वडार समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पारंपरिक दगडफोडी व उत्खननातील गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी वाढीव सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक संस्थांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, संशोधनासाठी सीएम सृष्टी योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था -आयसीटी, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे- रायगड या संस्थांच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येणार आहे.
पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक साह्य देण्यासाठी, सर्वसमावेशक असे धोरण आखण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, चौकीदारांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानीत वसतीगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र पण अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी, तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
