शिवसेना–राष्ट्रवादी वादावर निर्णायक सुनावणी शुक्रवारी, राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
मुंबई: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निर्णायक टप्पा आता सर्वोच्च न्यायालयात पाहायला मिळणार आहे. राज्याच्या राजकीय भविष्याची दिशा ठरवणारी बहुप्रतीक्षित ‘सुप्रीम सुनावणी’ आजपासून सुरू होणार होती, मात्र ती पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता शुक्रवारी, 23 जानेवारी रोजी या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नावावर आणि अधिकृत चिन्हावर कोणाचा अधिकार? या अत्यंत कळीच्या प्रश्नावर या सुनावणीनंतर अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सलग दोन दिवस युक्तिवाद ऐकून घेणार असून, त्यानंतर निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. या निकालामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.
शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ नेमके कोणाचे?
2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर सुरू झालेला शिवसेनेतील कायदेशीर संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संख्याबळाच्या आधारावर ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे गटाला दिला होता. मात्र, या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने 21 आणि 22 जानेवारी हे दोन दिवस केवळ या सुनावणीसाठी राखीव ठेवले होते. कोर्ट मास्टरना इतर कोणतेही खटले सूचीबद्ध न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून शुक्रवारपासून अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
यावेळी सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिका आणि मूळ पक्ष कोणाचा? या मुद्द्यावर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ‘घड्याळ’ कुणाच्या मनगटात?
शिवसेनेच्या प्रकरणावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादावर सुनावणी सुरू होणार आहे. शरद पवार यांनी पक्ष आणि ‘घड्याळ’ चिन्हावर आपला दावा मांडत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
तसेच, अजित पवार गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी पात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या निकालाची दिशा जशी असेल, तसाच त्याचा परिणाम राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावरही होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णायक घडी
राज्यात नुकत्याच महापालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून, आता जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत आहे. अशा निर्णायक काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणे हे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जर न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली, तर त्याचा थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आणि 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणनितीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
