मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवार) संपन्न झाली. या बैठकीत नगरविकास, गृहनिर्माण, कृषि विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपसमितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार असतील तसेच येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारचे मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येईल.
View this post on Instagram
कॅबिनेट बैठकीत ५ मोठे निर्णय पुढीलप्रमाणे…
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन. महसूल मंत्री अध्यक्ष. वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार. येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार. मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार. शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येणार. (मदत व पूनर्वसन विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपो करिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार. (नगर विकास विभाग)
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार. पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार. (गृहनिर्माण विभाग)
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द. सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार (कृषि विभाग)
One thought on “राज्यावर दुष्काळाची छाया, कॅबिनेट बैठकीत ५ मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय…”