नवी दिल्ली: वादग्रस्त विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) दरम्यान झालेल्या कथित मतदार यादीतील फेरफार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याबद्दल उत्तरे मागण्यासाठी विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाकडे मोर्चा काढणार असल्याने, आज (ता. ६) सकाळी मध्य दिल्लीमध्ये सर्वत्र अडथळे (बॅरिकेड) उभारून पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. परिणामी मध्य दिल्लीला किल्ल्याचे स्वरूप आले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले असून, परिसरातील संवेदनशील ठिकाणांभोवती बॅरिकेड्सचे अनेक थर उभारले आहेत. जंतर मंतर परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेली आंदोलने, अटकसत्र आणि आंदोलक व पोलीस यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.
इंडिया ब्लॉकने (विरोधी पक्षांच्या खासदारांची आघाडी) ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका बैठकीत ६ ऑक्टोबरच्या मोर्चाची घोषणा केली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, खासदार सकाळी १०.३० वाजता संसदेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत मोर्चा काढतील. हे आंदोलन शांततापूर्ण असेल, असे सांगून त्यांनी पोलिसांना मोर्चा न थांबवण्याचे आवाहन केले.
आम आदमी पार्टीने (आप) निषेध मोर्चात सहभागी होणार नसल्याचे म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय राजधानीत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या मालिकेतही हा पक्ष सहभागी झाला आहे.
नवी दिल्ली जिल्ह्यात जमावबंदीचे निर्बंध असूनही, आंदोलकांनी जंतर मंतरच्या दिशेने जाण्याचे वारंवार प्रयत्न केल्यामुळे पोलिसांनी ही तयारी केली आहे. मोठ्या गटांना आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी यापूर्वी कनॉट प्लेस, जयसिंग रोड, जीपीओ आणि संसद मार्गाच्या परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. नवी दिल्ली जिल्ह्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेशही लागू करण्यात आले आहेत.
गेल्या काही दिवसांत झालेल्या आंदोलनादरम्यान शेकडो लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. २ ऑक्टोबर रोजी, कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या निदर्शनांदरम्यान, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री अतिशी, आप नेते सौरभ भारद्वाज, आयसा अध्यक्षा नेहा बोरा आणि कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांच्यासह ५०० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले.
दुसऱ्या दिवशी, जंतर मंतरजवळ पोलिसांचे बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना सुमारे २०० आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि कपिल सिब्बल हेदेखील उपस्थित होते.
४ ऑक्टोबर रोजी, विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा जंतर मंतर (निदर्शनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण) कडे जाण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, आयसाचे अध्यक्ष बोरा यांच्यासह अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थी गट, नागरी समाज कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षाचे समर्थक सहभागी झाले आहेत.
३ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला पोलिसांनी हाताळण्याच्या पद्धतीवरून निर्माण झालेल्या वेगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरही ही सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. जंतर मंतर येथील आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या तीन महिला पत्रकारांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती चौकशीसाठी त्या कमला मार्केट येथील गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तक्रारदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जाईल.
सोमवारी (ता. ५) आंदोलक पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर जमले आणि त्यांनी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. एका चकमकीनंतर पोलिसांनी अनेक लोकांना ताब्यात घेतले. आंदोलकांनी आरोप केला की, तक्रारींबाबतची माहिती घेण्यासाठी ते रविवार (ता. ४) संध्याकाळपासून बाहेर थांबले होते आणि चकमकीदरम्यान पोलिसांनी बळाचा वापर केला.
फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांना मंजुरी दिली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केल्यानंतर, मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार यांच्यावरील राजकीय वादही तीव्र झाला आहे.
फॉर्म ६ चा वापर नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी केला जातो. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान, एक अतिरिक्त घोषणापत्र सादर करण्यात आले. ज्यामध्ये अर्जदारांना त्यांचे स्वतःचे नाव किंवा त्यांच्या आई-वडिलांचे वा आजी-आजोबांचे नाव पूर्वीच्या मतदार यादीत होते का, याबद्दल तपशील देण्यास सांगितले होते.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलांना मंजुरी दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर, या बदलांना कोणी अधिकृत केले याची तपासणी न्यायालय करेल अशी अपेक्षा आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कुमार यांच्यावर फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाने हा आरोप दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत फेटाळून लावला आहे. त्याच वेळी, २६ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात निवडणूक आयोगाने दावा केला होता की, एसआयआरसाठीच्या फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वैधता दिली आहे.
एसआयआर प्रक्रियेविरोधात विरोधी पक्षांनी वाढवलेल्या दबावाच्या आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (सीईसी) पदावरून हटवण्याच्या त्यांच्या मागणीच्या केंद्रस्थानी फॉर्म ६ ची वादग्रस्त सुधारणा आहे. हा मुद्दा लावून धरण्यासाठी, इंडिया गटाने ६ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान देशव्यापी आठवडाभर चालणारी ‘लोकशाही वाचवा’ मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील निवडणूक आयोगाच्या राज्य मुख्यालयांवर मोर्चे काढले जातील.
