मुंबई: नाशिक महापालिकेत १२२ पैकी तब्बल ७२ जागा एकट्या भाजपकडे असल्याने भाजपकडे स्पष्ट आणि भक्कम बहुमत होते. बहुमताच्या आकड्यापेक्षा तब्बल दहा जागा अधिक असताना भाजपला कुणाच्याही पाठिंब्याची गरज नव्हती, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते.
मात्र असे असतानाही भाजपने शिवसेना शिंदे गटाला उपमहापौरपद देत सत्तेत सहभागी करून घेतले. ही खेळी उगीचच टाकलेली नव्हती, तर त्यामागे भाजपचे अचूक आणि दीर्घकालीन राजकीय गणित होते.
एका दगडात अनेक पक्षी
शिवसेना शिंदे गटाला सत्तेत घेऊन भाजपने नाशिकमधील प्रबळ विरोधी पक्षच अक्षरशः निष्प्रभ केला आहे. नाशिकमध्ये आगामी काळात कुंभमेळा होणार असून, या पार्श्वभूमीवर तीव्र विरोध नको, हाच भाजपचा मुख्य हेतू होता. विरोधी बाकावर बसलेली शिंदे सेना भाजपसाठी डोकेदुखी ठरली असती; मात्र सत्तेत वाटा देऊन ती धारच बोथट करण्यात भाजप यशस्वी ठरला.
विलास शिंदेंना उपमहापौरपद
शिवसेना शिंदे गटाचे विलास शिंदे यांना उपमहापौर करत भाजपने युतीधर्माचे पालन केल्याचा संदेश दिला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेही भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. निवडणुकीत विरोधात लढलेले मित्र पक्ष सत्तास्थापनेत सहभागी करून घेत भाजपने ‘मोठ्या भावाची’ भूमिका निभावली आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदावर डाव
शिंदे सेना सत्तेत आल्यामुळे केवळ १५ नगरसेवक असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडे विरोधी पक्षनेतेपद गेले. भाजपला ताकदवान विरोधी पक्ष नको होता आणि ही रणनीती पूर्णपणे यशस्वी ठरली आहे.
ऐनवेळी उमेदवारी माघारी
भाजपचे सानप यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो एकमेव अर्ज असतानाही ऐनवेळी पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना अर्ज माघारी घेण्याचे निर्देश दिले. भाजपने आपल्या नगरसेवकांना शिवसेना शिंदे गटाचे विलास शिंदे यांना मतदान करण्याचा व्हीप जारी केला.
‘शंभरपार’ संख्याबळ
भाजपचे ७२, शिवसेनेचे २६, राष्ट्रवादीचे ४, एक अपक्ष आणि एक मनसे नगरसेवक अशा एकत्रित संख्याबळामुळे सत्ताधारी आघाडीचा आकडा शंभरच्या पुढे गेला आहे. यामुळे महायुतीची ताकद अधिक भक्कम झाली आहे.
स्वीकृत सदस्य आणि स्थायी समितीवर वर्चस्व
महापालिकेत एकूण सदस्यांच्या दहा टक्के स्वीकृत सदस्य नियुक्त होतात. भाजपचा गुणांक ५.९० असल्याने सहा स्वीकृत सदस्य भाजपचे असतील, तर शिवसेना-मनसेचा गुणांक २.२१ असल्याने दोन स्वीकृत सदस्य सत्ताधारी गटात येणार आहेत.
शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या संयुक्त गटनोंदणीचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होणार आहे.तसेच स्थायी समिती ही महापालिकेची तिजोरी मानली जाते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेतल्याने स्थायी समितीवर भाजपचे वर्चस्व आणखी मजबूत झाले असून, भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीचे अधिक सदस्य स्थायी समितीवर जाणार आहेत.
बहुमत असूनही मित्र पक्षांना सोबत घेत भाजपने नाशिकमध्ये विरोध संपवण्याची, सत्ता मजबूत करण्याची आणि आगामी काळातील मोठ्या आव्हानांसाठी तयारीची ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळी यशस्वीपणे अमलात आणली आहे.
