नवी दिल्लीः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील कायदेशीर कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात वकील आणि काँग्रेसचे खासदार, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. एका यूट्यूब चॅनलवर या विषयावर चर्चा करताना सिंघवी म्हणाले, की ज्ञानेश कुमार सामान्य कायदेशीर कारवाईतून सुटू शकत नाही. खरे तर, आपला या कायदेशीर कारवाईला विरोध आहे. प्रत्येक मुद्द्यावर न्यायालयात गेलात, तर तुम्ही लोकशाही प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले, असा त्याचा अर्थ होईल.
ते म्हणाले, की याचिकाकर्ता न्यायालयात जातो, नोटीस बजावली जाते, प्रतिसाद मिळतो. यात विलंब होतो. खूप गंभीर, व्यापक विलंब होतो. मग विविध कारणांमुळे निर्णय लागत नाही. न्यायव्यवस्था ही प्रत्येक समस्येवरचा उपाय नाही.
ते म्हणाले की, कधीकधी याच्या उलट घडते. न्यायपालिका गरज नसते, अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करते. जिथे न्यायालयीन पुनर्विलोकन शक्य नसते आणि त्यांचे समर्थन करते. ही एक प्रकारची वैधता मिळवण्याची प्रक्रिया बनली आहे.
सिंघवी म्हणाले, की आजकाल जे कोणी न्यायालयात जात आहेत, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा अन्य कोणी असोत, त्यांनी स्वतःला त्यापासून दूर ठेवले पाहिजे. यानंतर काय पर्याय आहे? एक पर्याय म्हणजे महाभियोग. मागच्या वेळी जेव्हा महाभियोग झाला होता, तेव्हा तो त्रिशंकूसारखा होता. त्याला नाकारलेही नाही आणि परवानगीही दिली नाही.
सिंघवी म्हणाले, की प्रजासत्ताकात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया आणि राजकीय प्रक्रिया. राजकीय प्रक्रियेमध्ये दोन प्रकारच्या प्रक्रिया असतात. एक म्हणजे राजकीय पक्षांमार्फत राबविली जाते. आता लोकांच्या मनात राजकीय पक्षांबद्दल शंका आणि संकोच आहेत. राजकारण करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे आणि तो निदर्शने व प्रचारमोहिमांच्या माध्यमातूनच व्हायला हवा.
