नवी दिल्ली: लाच मागताना पकडलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याला, यापुढे वरिष्ठांकडून पूर्वपरवानगी घेण्याचे संरक्षण मिळणार नाही! भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. हे कायदेशीर संरक्षण केवळ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यादरम्यान घेतलेल्या निर्णयांसाठी विनाकारण त्रास होऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी दिले जाते, यावर न्यायालयाने यावर जोर दिला.
कायद्यात २०१८ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १७ (अ)चा अर्थ लावताना न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या नियमानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांची अधिकृत परवानगीशिवाय चौकशी किंवा तपासणी केली जाऊ शकत नाही.
राजस्थान पोलिसातील एका हवालदाराने, त्याच्यावर दीड लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप असलेल्या ‘एफआयआर’ आणि आरोपपत्राला आव्हान देत अपील दाखल केले होते. हे अपील फेटाळताना खंडपीठाने असे मत मांडले, की या कलमांतर्गत असलेले संरक्षण, फौजदारी आरोपांचा सामना करणाऱ्या सर्व लोकसेवकांना एकाच वेळी किंवा सरसकटपणे लागू केले जाऊ शकत नाही.
राजस्थानच्या अतिरिक्त महाधिवक्त्या संस्कृती पाठक यांचा युक्तिवाद स्वीकारून खंडपीठाने म्हटले, की लाच मागणे हे निव्वळ फौजदारी कृत्य आहे. त्याचा शासकीय कामकाजाशी काहीही संबंध नाही. अपीलकर्त्याने लोकसेवक म्हणून केलेल्या कोणत्याही शिफारशीशी किंवा घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाशीही त्याचा संबंध नाही.
निकाल लिहिताना न्यायमूर्ती अंजारिया यांनी नमूद केले, की प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, अपीलकर्त्याची कृती कायद्याच्या कलम १७ (अ) अंतर्गत प्रदान केलेल्या संरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही. मंजुरीच्या अभावामुळे संपूर्ण कार्यवाही सदोष ठरली असे म्हणता येणार नाही.
