मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर, मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी पुन्हा नव्याने सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारा हा कायदा घटनाबाह्य असून, अशी मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
विधिमंडळानं फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) कायदा संमत करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले आहे. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला विविध याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर मराठा आरक्षणावर नव्याने सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितले की, मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती सिद्ध करता आल्या नसल्याचे स्पष्ट केले होते, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. इंद्रा साहनी प्रकरणातील १९९२ च्या निकालाने ही मर्यादा निश्चित केलेली आहे. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी केवळ सामान्य कायदेविषयक अधिकारांचा वापर करता येणार नाही, तर त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे एक टक्काही अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नसल्याने सध्याचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनीही आपला युक्तिवादात, कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. मात्र, या अहवालातच अंतर्गत पक्षपात असल्याचा आरोप यावेळी संचेती यांनी केला. त्यामुळे या कायद्याला समर्थन देणारा तर्कसंगत आधार उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत प्रकरणाची सुनावणी २३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.