नवी दिल्लीः उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळात बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला होता, असा महत्त्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान नोंदवला. ठाकरे हे बहुमत चाचणी करू शकले नाहीत. त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण द्यावे लागले, असा युक्तिवाद, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला.
दरम्यान, हा मुद्दा एकनाथ शिंदे यांच्या जमेची बाजू ठरू शकते, असे मानले जात आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून २०२२ रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेनेतील आमदारांनी बंड केले आणि ते गुवाहाटीला गेले, ज्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने बहुमत चाचणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर, बहुमत नाही हे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. नंतरच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले होते की, जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता आणि बहुमत चाचणीत ते पराभूत झाले असते, तर परिस्थिती वेगळी झाली असती; परंतु राजीनामा दिल्यामुळे न्यायालय जुने सरकार पुन्हा बहाल करू शकत नाही.
२०२३ च्या सुनावणीत हरिश साळवे यांनीही हा मुद्दा मांडला होता. यानंतर कपिल सिब्बल यांनी यामागील कारण सांगितले होते. न्यायालयाने अपात्र आमदारांवर कारवाई करण्यास १२ दिवसांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे २७ जून २०२२ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आपत्रतेची कारवाई थांबली गेली. त्यामुळे या अपात्र आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होत नाही आणि राज्यापालांचा निर्णय योग्य ठरतो. यामुळेच पुढे काय होणार, हे माहिती असल्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, असेही सिब्बल यांनी सांगितले होते.
