मुंबई: मान्सून संपण्यापूर्वीपासूनच महाराष्ट्राला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे, राज्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून, त्यामुळे जलसाठा मर्यादित झाला आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतची सविस्तर जल व्यवस्थापन योजना तयार केली आहे. या योजनेत प्रत्येक धरण आणि त्याच्या पाणी वापराचा तपशील आहे.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले की, लोकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. परिणामी, सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, जिथे ‘ट्रिगर-१’ परिस्थिती आढळून आली होती. एल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षीही चालू राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर करण्याचे आणि कठोर उपाययोजना लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत, असे महाजन यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल आणि १० टक्के आपत्कालीन बफर स्टॉक राखला जाईल: धरणे आणि जलाशयांमधून पाणी वाटपाचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. बाष्पीभवन, गाळ साचणे आणि अनधिकृत उपसा यांसारख्या घटकांचा विचार करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात अतिरिक्त १० टक्के आपत्कालीन बफर स्टॉक राखला जाईल. अत्यंत आवश्यक असल्यास, तांत्रिक तपासणीनंतर निष्क्रिय साठ्यामधील पाण्याचाही वापर केला जाईल.
सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणी कपात लागू करावी लागेल. पाण्याची नासाडी (गळती) रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. बागा, बांधकाम आणि धुण्याच्या कामांसाठी केवळ प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरले जाईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना देखील पूर्ण क्षमतेने चालवावे लागेल.
पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि चाऱ्याची गरज भागवल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी दिले जाईल. रब्बी हंगामातील तृणधान्ये आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर, पाणी उपलब्ध झाल्यावरच इतर रब्बी पिके आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी पाणी दिले जाईल. पाणी वाचवणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल. औद्योगिक क्षेत्राला वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्प्रक्रिया करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तत्काळ थांबवण्यासाठी गस्त घालतील. उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि अवैध पंप व उपकरणे जप्त केली जातील.
दुष्काळाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांकडून पाण्याच्या परिस्थितीचा नियमितपणे आढावा घेतला जाईल. येत्या वर्षात पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी, नागरिक आणि सर्व यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मजाजन यांनी केले आहे.
