मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले; सरकारला दिला ९० दिवसांचा निर्वाणीचा इशारा

जालनाः मराठा कार्यकर्ते मनोज जारंगे पाटील यांनी महायुती सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर आज (ता. १७) आपले २० दिवसांचे उपोषण मागे घेतले आणि आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाला ३ महिन्यांचा निर्वाणीचा इशारा दिला.

आम्हाला जे हवे आहे ते मिळाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. आम्ही सरकारला अधिक वेळ देऊ. गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही लढत आहोत आणि आणखी तीन महिने वाट पाहू. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादाजी भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि सुरेश दास यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे बोलत होते.

सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदी आणि इतर मागण्यांच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्यास सहमती दर्शवली आहे. या आकड्यांच्या आधारे राजपत्रात नावे आली आहेत, असे ते म्हणाले. सरकारी पातळीवर अजून बरीच गुंतागुंतीची कामे करायची आहेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासंबंधीच्या शासकीय ठरावात (जीआर) सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या मान्यतेला त्यांनी दुजोरा दिला आणि ती जारी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या तहसीलदार व इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची विनंती केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला इशारा देताना ते म्हणाले की, तीन महिन्यांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन मुंबईत नेण्यात येईल.

महाधिवक्त्यांकडून लेखी अभिप्राय मिळाल्यानंतर कोल्हापूर आणि सातारा राजपत्रावर कारवाई करण्यास सुमारे तीन ते चार महिने लागतील, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या विनंतीचा आदर करून मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण संपवले आहे, असे बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे आमदार प्रसाद लाड यांनी सांगितले.

जरांगे पाटील यांनी बुधवारी रात्री उशिरा आपला २० दिवसांचे उपोषण संपविले. मराठ्यांना त्यांचा कुणबी वंश सिद्ध करण्यासाठी आणि ओबीसी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण मिळवण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि औंध गॅझेट यांसारख्या ऐतिहासिक नोंदींना अधिकृत मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी त्यांनी २९ ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केले होते.

यामुळे श्री. जारंगे पाटील यांचा गेल्या तीन वर्षांतील ११वा संप संपला आहे. बुधवारी (१६ सप्टेंबर, २०२६) त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, उपोषणाचे नेतृत्व करण्यासाठी ते शुक्रवारी (१८ सप्टेंबर, २०२६) एकटेच मुंबईत पोहोचतील. तथापि, दरम्यानच्या काळात त्यांनी सांगितले की, राज्यात गणेशोत्सवाचे उत्सव सुरू असल्याने सरकारने संप मागे घेण्यासाठी, “आपली भूमिका नरम करत”, एक मसुदा प्रस्ताव पाठवला आहे.