सांगली: ओबीसी समाज एकत्र आला, तर अनेकांचे डिपॉझिट जप्त होईल. वेळ पडली तर ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष काढू, असा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी येथे दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही शेवटची टर्म असल्याचे सांगून, डिलिमिटेशन कायदा लागू करण्याचीही मागणी केली.
ओबीसींचे आरक्षण हिरावून घेतले जात असून, त्यांचे आरक्षण आता संपल्यातच जमा आहे, असा दावा हाके यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार, मुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर त्यांनी जोरदार टीका केली.
राज्यात एकीकडे मनोज जरांगे पाटलांचे मराठा आरक्षण आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रासंदर्भात उपोषण चालू असून, ते आता मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. याउलट, जरांगे पाटलांच्या आरक्षणावरुन ओबीसी नेत्यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. सरकार जरांगे पाटलांना फसवत असल्याचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांचा दावा आहे.
सांगलीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत लक्ष्मण हाके यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. मागासवर्गीय समाजातील लोकांचे दाखले काढले गेले असून, ओबीसी समाज असंघटित असल्याने केवळ मतांसाठी त्याचा वापर केला जातो आहे. ओबीसी नेतेही या प्रश्नावर मूग गिळून बसले आहेत. खासदार विशाल पाटील यांनी मराठा आंदोलनाला पाठिंबा देत एकप्रकारे मनोज जरांगे पाटील यांना समर्थन दिल्याची टी हाके यांनी केली. मात्र, सध्या मराठा समाजात कोणते आरक्षण स्वीकारायचे, यावरून संभ्रम निर्माण झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांची वारंवार भेट घेऊन त्यांच्या आंदोलनाचे बळ वाढवले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री दिशाभूल करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा जनरल वॉर्ड करून ठेवला आहे, असा आरोप हाके यांनी केला. महाराष्ट्रात संविधानविरोधी भूमिका घेतल्या जात आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर टीका करताना हाके यांनी, जरांगे, तुमचा लढा मराठा समाजातील गोरगरीब लेकरांसाठी आहे. मात्र, ओबीसींच्या लेकराबाळांचा बळी देऊन तुम्हाला हा लढा जिंकायचा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या भूमिकेवरही हाके यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पडळकर हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. सत्ताधारी आमदार आंदोलन कसे करू शकतात? ते मुख्यमंत्र्यांच्या किचन कॅबिनेटमधील आमदार आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
धनगर समाजाचा ओबीसी प्रवर्गातील समावेश आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना, धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी धनगर समाजानेच भूमिका घेण्याची जबाबदारी आहे.
