नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने भारताच्या ऊर्जा धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा पुरवठा राखण्यासाठी सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यात शुल्कात मोठे फेरबदल केले आहेत. हे नवीन नियम १६ जुलै पासून लागू करण्यात आले आहेत.
या नव्या निर्णयानुसार, डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवरील शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क कमी करून कंपन्यांना दिलासा दिला आहे.
डिझेल निर्यात: डिझेलच्या निर्यातीवर आता १५.५० रुपये प्रति लीटर शुल्क द्यावे लागेल. यापूर्वी हे शुल्क ८.५० रुपये प्रति लीटर होते, म्हणजेच यात थेट ७ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
एटीएफ (विमानाचे इंधन): एटीएफच्या निर्यातीवर आता १४.५० रुपये प्रति लीटर शुल्क लागू होईल. पूर्वी हे शुल्क ७.५० रुपये प्रति लीटर होते. यामध्येही ७ रुपयांची वाढ झाली आहे.
Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक भेट!
पेट्रोलची निर्यात झाली स्वस्त…
पेट्रोलच्या निर्यातीबाबत सरकारने कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. यापूर्वी पेट्रोलच्या निर्यातीवर असणारे ४ रुपये प्रति लीटर शुल्क आता कमी करून २.५० रुपये प्रति लीटर करण्यात आले आहे. यामुळे पेट्रोल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवरील कराचा बोजा कमी होणार आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सरकार दर १५ दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी किमतींचा आढावा घेते आणि त्यानुसार निर्यात शुल्कात सुधारणा केली जाते. सध्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत इंधनाचा तुटवडा भासू नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे तेल कंपन्या परदेशात इंधन पाठवण्याऐवजी देशांतर्गत बाजारपेठेला प्राधान्य देतील.
पेट्रोल पंपावर इंधन खरेदी करण्यासाठी नवा नियम…
पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; नियम बदलणार…
