मुंबईः राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रामुख्याने त्यांच्या विधवांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना आता विविध व्यवसाय व लागवडीसाठी शासकीय पडीक जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक भेट!
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत’ (Rajmata Jijau Women Empowerment Scheme) हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत पात्र बचत गटांना केवळ 1 रुपया नाममात्र दराने शासकीय पडीक जमीन दिली जाणार आहे. या जमिनींचा वापर महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या रोजगाराच्या निर्मितीसाठी केला जाईल. शासनाने या जमिनींच्या वापराबाबत आणि कालावधीबाबत काही अटी व नियम निश्चित केले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी ही जमीन 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येईल. बांबूच्या उत्पादनासाठी या जमिनीचा वापर 10 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी करता येणार आहे. संबंधित जमिनीवर नर्सरी (Nursery) उभारणी तसेच अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी (District Collector) हे तहसीलदारामार्फत (Tehsildar) संबंधित तालुक्यांमधील शासकीय पडीक जमिनींची निश्चिती करणार आहेत. ही जमीन केवळ वैयक्तिक स्तरावर न देता, ‘माविम’ (MAVIM), ‘उमेद’ (Umed) अंतर्गत येणाऱ्या महिला बचत गटांना तसेच विविध ग्रामसंघांनाही वापरासाठी दिली जाणार आहे. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी हक्काचे साधन उपलब्ध होणार आहे.
