पुणे पुराभिलेखात इतिहास संशोधकांना अडथळे? नियमभंग, विलंब आणि दबावाचे आरोप…

पुणे: ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या जतन आणि अभ्यासासाठी महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या पुणे पुराभिलेख येथे इतिहास संशोधकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे गंभीर आरोप पुढे आले आहेत. संशोधनासाठी परवानगी देताना अर्ज मुद्दाम अडकवून ठेवणे, संशोधन विषय बदलण्यास भाग पाडणे, तसेच कागदपत्रांच्या प्रती देण्यात विलंब करणे अशा प्रकारांच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

परवानगी प्रक्रियेत विलंब
संशोधकांच्या मते, संशोधनासाठी सादर केलेले अर्ज विविध कारणांनी दोन-दोन आठवडे प्रलंबित ठेवले जातात. काही प्रकरणांत अर्जदारांना कारण न देता विलंब लावला जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे संशोधनाची गती मंदावते आणि अभ्यासकांचा वेळ वाया जातो.

संशोधन विषय बदलण्याचा दबाव?
सहाय्यक संचालिका जंगम मॅडम या संशोधकांना त्यांच्या मूळ संशोधन विषयात बदल करण्यास भाग पाडतात, अन्यथा परवानगी दिली जात नाही, अशी तक्रार आहे. संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला मंजूर झालेला विषय नंतर बदलण्यास सांगितला जातो.

राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!

परवानगीपत्रात संशोधनाचे ‘निर्देश’
संशोधनासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानगीपत्रातच संशोधकांनी कशा प्रकारे संशोधन करावे याबाबत निर्देश दिले जातात. त्या निर्देशांनुसार कागदपत्रे शोधूनही संबंधित कागदपत्रांची सत्यप्रत न देणे, ती अडकवून ठेवणे, असे प्रकार होत असल्याचा आरोप आहे.

शिफारसपत्रांबाबत वाद
महाराष्ट्रातील विविध मराठा इतिहास संस्थांची शिफारसपत्रे स्वीकारली जात नसल्याचीही तक्रार आहे. राज्य शासनाने दिलेले मोडी लिपीचे प्रमाणपत्र असतानाही बाह्य संस्थेचे शिफारसपत्र अनिवार्य ठरवले जाते, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.

जुन्या संशोधकांशी युती?
काही जुने संशोधक आणि अधिकारी यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. नव्या संशोधकांवर विविध मार्गांनी दबाव आणला जातो, तर जुन्या संशोधकांना सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळते, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

झेरॉक्स व मायक्रोफिल्मबाबत नियमभंग?
नियमांनुसार अभिलेखांच्या झेरॉक्स प्रती नऊ दिवसांत देण्याची तरतूद असताना दोन ते तीन महिने विलंब होत असल्याचे सांगितले जाते. तसेच मायक्रोफिल्म किंवा डिजिटल स्वरूपात कागदपत्रे देण्याची तरतूद असतानाही ती न देता झेरॉक्स घेण्यास भाग पाडले जाते, असा आरोप आहे.

मौल्यवान कागदपत्रांच्या जतनाचा प्रश्न
मराठा कालखंडातील पत्रे आणि अभिलेख हे राज्याचा अमूल्य ऐतिहासिक ठेवा आहेत. राज्याच्या अभिलेख कायद्यानुसार डिजिटाइज झालेली कागदपत्रे अर्जदारांना डिजिटल स्वरूपात देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष कागदपत्रे हाताळण्यास दिली जातात. त्यामुळे त्यांची झीज व नुकसान होण्याचा धोका वाढत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कागदपत्रे देण्यात पाच-सहा महिन्यांचा विलंब
सामान्य अर्जदारांना तीन महिन्यांत कागदपत्रे देण्याची तरतूद असताना प्रत्यक्षात पाच ते सहा महिने लागतात, अशी तक्रार आहे.

इतिहास हा मराठी समाजाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. संशोधकांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी अडथळे निर्माण होत असतील तर याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. संबंधित विभागाने या आरोपांची चौकशी करून पारदर्शक आणि नियमबद्ध कार्यपद्धती अवलंबावी, अशी मागणी इतिहास अभ्यासकांकडून होत आहे.