स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय…

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीवर मनाई कायम ठेवली आहे. आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नाचा निकाल लागलेला नसताना निवडणुका घ्या, असे म्हणणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे.

राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!

दरम्यान, जानेवारी महिन्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक झाली. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी निवडणुका संपन्न झाल्या आहेत.