मुंबई: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मागील अर्थसंकल्पांपेक्षा काहीही वेगळा नसून तो केवळ मोठ्या आकड्यांची जादू आणि पोकळ आश्वासनांपुरताच मर्यादित आहे. या अर्थसंकल्पातून कोणत्याही समाजघटकाला दिलासा मिळालेला नाही. संपूर्ण अर्थसंकल्प दिशाहीन असून जनतेच्या हाती केवळ तूरी देणारा आहे, अशी तीव्र टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
देशासमोर बेरोजगारीचे मोठे संकट उभे असताना रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही ठोस योजना या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. शेतकरी, मध्यमवर्ग, नोकरदार आणि करदाते यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाहीर करण्यात आलेली विकासदराची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात गाठणे अशक्यप्राय असून हा अर्थसंकल्प केवळ घोषणाबाजीपुरताच मर्यादित असल्याचे सपकाळ म्हणाले.
नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे लघु, मध्यम व छोटे उद्योग अक्षरशः मोडकळीस आले असून या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नाही. देशात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती याच क्षेत्रातून होते; मात्र सरकारने या वास्तवाकडे डोळेझाक केली आहे. मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी प्रचंड वाढली असून आज दोन पदवीधरांपैकी एक बेरोजगार आहे, म्हणजेच बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत मोदी सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
भारत कृषीप्रधान देश असतानाही या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट गेल्या १२ वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. उलट शेतीवरील खर्च वाढला असून शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही, हमीभावाबाबत ठोस निर्णय नाही आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. वर्षाला केवळ ६ हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.
सरकार २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा करत असताना प्रत्यक्षात ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागत आहे. मग गरिबी कशी संपली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही आकडेमोड बनवाबनवी असून वास्तवाशी कोणताही संबंध नाही. सोनं दोन लाख रुपये तोळा आणि चांदी चार लाख रुपये किलोच्या घरात पोहोचली असताना महागाई नियंत्रणासाठी सरकारकडे कोणतीही ठोस योजना नाही.
केंद्र सरकार प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून कर्ज काढून योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र याचा जनतेच्या जीवनमानावर कोणताही सकारात्मक परिणाम दिसत नाही. आज देशात उत्पन्न आणि संपत्तीची विषमता ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे. देशाच्या उत्पन्नातील ५८ टक्के हिस्सा वरच्या १० टक्क्यांकडे, तर खालच्या ५० टक्क्यांच्या वाट्याला केवळ १५ टक्के उत्पन्न आहे. एकूण संपत्तीपैकी सुमारे ४० टक्के संपत्ती फक्त वरच्या १ टक्क्यांकडे एकवटली आहे. ही गंभीर असमानता दूर करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात एक शब्दही नाही, असा ठपकाही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ठेवला.
