महापालिका निकालानंतर गंभीर प्रश्न उपस्थित
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालानंतर शहरात जल्लोषाचं वातावरण आहे. विजयी पक्षांचे ढोल-ताशे, फटाके आणि अभिनंदनाचे बॅनर सर्वत्र झळकत आहेत. मात्र या सगळ्या गोंगाटात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला आहे. मुंबईतील शेकडो दलित वस्त्यांमधून एकही दलित प्रतिनिधी निवडून का आला नाही.
मुंबईत धारावी, चेंबूर, घाटकोपर, कांदिवली, मालाड, कुर्ला, विक्रोळी, मानखुर्द, गोवंडी यांसारख्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दलित लोकसंख्या आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिक, पुणे, अमरावती, अकोला अशा अनेक शहरांमध्ये दलित समाजाची संख्या आणि मतदारसंख्या मोठी आहे. तरीही निवडणूक निकालांमध्ये दलित प्रतिनिधित्व जवळपास शून्य राहिले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा पराभव अपघाती किंवा योगायोगाने घडलेला नाही. दलित समाजातील नेतृत्वातील फूट, अनेक छोटे-छोटे पक्ष, गटबाजी आणि परस्परविरोधी उमेदवार यामुळे दलित मते विभागली गेली. परिणामी, सत्तेच्या निर्णायक खुर्च्यांपासून दलित समाज दूरच राहिला.
आज ‘जयभीम’च्या घोषणा ऐकू येतात, संविधानाची शपथ घेतली जाते, बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतले जाते; मात्र प्रत्यक्ष राजकारणात दलित समाजाचे संघटित प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. समाजाचे नाव वापरून राजकीय स्वार्थ साधला जातो, पण सत्तेत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली एकी मात्र हरवलेली आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
या निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने मतभेद असूनही मतभंग टाळत एकीचं उदाहरण घालून दिलं. त्याउलट, बाबासाहेबांच्या विचारांची भाषा करणारे दलित पक्ष आणि गट एकमेकांचे उमेदवार पाडण्यातच व्यस्त राहिल्याचं चित्र आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, “राजकीय सत्ता हीच सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे.” मात्र आज दलित समाज सत्तेपासून इतका दूर का गेला, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा पराभव बाहेरून लादलेला नसून, अंतर्गत फूट आणि सत्तालालसेतूनच ओढवलेला असल्याचं चित्र या निकालांनी स्पष्ट केलं आहे.
जोपर्यंत या वास्तवाचं आत्मपरीक्षण होत नाही, तोपर्यंत दलित वस्त्या, मतदारसंख्या आणि घोषणा राहतील.मात्र प्रतिनिधित्व मात्र इतिहासातच अडकून राहील, असा इशारा सामाजिक जाणकारांनी दिला आहे.
