नवी दिल्ली: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या मुद्यावर आज (शुक्रवार) अंतरिम आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आजच्या आदेशात निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल केला नाही. नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करताना सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांबाबतही महत्त्वाचे निर्देश दिले.
पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाल्या नाहीत. मात्र, त्याआधी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रम डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर डिसेंबरच्या अखेरीस महापालिका निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Price : 350/-
WhatsApp : 93712 69949
काही जिल्हा परिषद आणि महापालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. या ठिकाणीदेखील राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णया प्रमाणे निवडणूक होईल. मात्र, २१ जानेवारी २०२६ होणाऱ्या सुनावणीचा निकाल या महापालिका, जिल्हा परिषदांना लागू होणार आहे. त्यामुळे ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा होण्याची टांगती तलवार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता नगरपंचायतीच्या ज्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्या ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा राखूनच घेतल्या जाव्यात. मात्र, अपवादात्मक प्रकरणात जर ही मर्यादा ओलांडली गेली असेल, तर त्या निवडणुका पार पडतील. ज्या ५७ जागांचा प्रश्न कोर्टाच्या निर्णयामुळे सुटला आहे, त्यासंदर्भात न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, या ५७ जागांचे अंतिम भवितव्य आता २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून असेल.
