मुंबईः राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (मंगळवार) क्रीडा, आरोग्य, वस्त्रोद्योग आणि विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्याचा मोठा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने नवा प्रकल्प राबवण्यास आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण मंजूर
राज्यातील यशस्वी आणि गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या 5 टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नवीन सुधारित धोरणामुळे पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय (GR), शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहेत. (शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग)
आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सुदृढ, अद्ययावत आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी “प्रगती” (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
हा प्रकल्प सन 2026 ते 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवला जाईल. यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास आणि त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
माढा येथे सत्र न्यायालय
माढा येथे नवीन न्यायालय: सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असणारी पदे निर्माण करण्यास आणि खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. (विधि व न्याय विभाग)
भांडवली अनुदान: वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत ‘ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.’ यांना भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. (वस्त्रोद्योग विभाग)
महसूल विभागाचे विविध जमिनींबाबत महत्त्वाचे निर्णय
कैवल्यधाम योगिक सेंटर: मुंबईतील ‘कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर’च्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
बुद्धिस्ट मिशनला जमीन: चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ या संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या वहिवाटीत असलेली जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास: नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन ‘श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला’ हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. (महसूल विभाग)
