नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणारी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय घेतलेल्या कथित निर्णयांच्या पद्धतीला आव्हान देणारी जनहित याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. ही याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा उल्लेख करणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले की, वैधानिक योजनेनुसार, बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून, निर्णय एकमताने घेतले जातात की नाही याबद्दल गंभीर शंका आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
खंडपीठासमोर राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या दोन सहकाऱ्यांच्या सहमतीशिवाय घेतलेले निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल, यांना या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कायदेशीररित्या निवडणूक आयोगाचे अधिकार वैयक्तिकरित्या वापरले आहेत का? जर असे असेल, तर ती कृती अनधिकृत घोषित करून योग्य कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी आणखी एक याचिका, पाटण्याचे राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केली आहे.
