नवी दिल्ली: जन्माची नोंदणी करणे ज्याप्रमाणे अनिवार्य असते, त्याचप्रमाणे मृत्यूची शासकीय नोंद ठेवणे ही कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. साधारणपणे, जन्म किंवा मृत्यूची माहिती २१ दिवसांच्या आत संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याकडे करणे आवश्यक असते. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून, मृत्यू नोंदणीस झालेल्या विलंबाबाबतचे नियम अधिक कठोर होणार आहेत. विशेषतः जर विलंब एका वर्षापेक्षा जास्त असेल तर. त्यामुळे, कुटुंबांनी वेळेवर नोंदणी कशी करावी आणि जास्त विलंब झाल्यास कोणत्या अधिकाऱ्याची किंवा न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ अन्वये भारतात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सामान्यतः, मृत्यूची घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत संबंधित कार्यक्षेत्राच्या निबंधकाकडे त्याची नोंद करणे आवश्यक असते. साधारणपणे २१ दिवसांच्या आत नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही आणि नोंदणी पूर्ण झाल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाते. मृत्यूची नोंद ज्या कार्यक्षेत्रात मृत्यू झाला आहे तिथे केली जाते.
मृत्यु प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?
* सामान्यतः रुग्णालय किंवा डॉक्टरांनी दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा मृत्यूच्या कारणाचे प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते
* मृत व्यक्तीचे नाव, जन्माचा तपशील, मृत्यूची तारीख आणि ठिकाण, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती आणि विहित अर्ज मागितला जाऊ शकतो
* कागदपत्रांची अचूक यादी राज्य आणि स्थानिक नोंदणी प्राधिकरणाप्रमाणे वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे, अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत किंवा निबंधक कार्यालयाकडे आवश्यक बाबींची चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे
नवीन नियमांनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून, एक वर्षापेक्षा जास्त परंतु दोन वर्षांच्या आत नोंदवलेल्या मृत्यूंची नोंदणी थेट नोंदणी कार्यालयात केली जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता असेल. संबंधित अधिकारी मृत्यूच्या माहितीची अचूकता पडताळून आणि विहित शुल्क भरून हा आदेश जारी करतील.
नवीन नियमांनुसार, घटनेनंतर दोन वर्षांनी मृत्यूची नोंद झाल्यास, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर होईल. संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आणि मृत्यूच्या माहितीच्या सत्यतेची पडताळणी झाल्यानंतरच मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया केली जाईल. यासाठी कायद्यानुसार विहित केलेले शुल्क आकारले जाईल. याचा अर्थ असा की, दोन वर्षांपेक्षा जुन्या मृत्यूचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता पूर्वीपेक्षा अधिक न्यायालयीन छाननीची आवश्यकता असेल.
