नवी दिल्ली: देशात विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) चालू असलेला वाद आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने १७ राज्यांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये विशेष दुरुस्त्या करणार असल्याची माहिती राज्यांना दिली आहे.
या १७ राज्यांमध्ये लवकरच निवडणुका अपेक्षित असलेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांचाही समावेश आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा यांसह संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, की या प्रक्रियेसाठी १ जानेवारी २०२७ ही अंतिम तारीख असेल.
४०३ सदस्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ पुढील वर्षी २२ मे रोजी संपत आहे. अनुक्रमे ६०, ४०, ११७ आणि ७० जागा असलेल्या मणिपूर, गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंड या विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपेल.
‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०’ अन्वये, निवडणूक आयोगाला विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने आधी निवडणुका घेण्याची परवानगी आहे.
सारांश पुनरावलोकनामध्ये नवीन पात्र व्यक्तींची नोंद करणे आणि सामान्य दुरुस्त्या करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, तर ‘एसआयआर’ ही अधिक व्यापक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये राज्यभरात घरोघरी जाऊन पडताळणी करणे, नोंदींची बारकाईने तपासणी करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर ‘डेटा ऑडिट’ करणे यांचा समावेश असतो.
उदाहरणार्थ, ‘एसएसआर’अंतर्गत, जर एखादा मतदार आपले निवासस्थान बदलतो, तेव्हा त्याला आपला पत्ता अद्ययावत करण्यासाठी एक अर्ज भरावा लागतो. पण ‘एसआयआर’मध्ये असे नाही. बूथ-स्तरीय अधिकारी त्या पत्त्यावर भेट देतात, मतदार अजूनही तिथेच राहतो की नाही याची खात्री करतात आणि कोणी नवीन व्यक्ती पात्र झाली आहे का, हे देखील पाहातात.
यामुळे, मतदाराने पुढाकार घेण्याची वाट पाहाण्याऐवजी, ते स्वतः घटनास्थळी जाऊन मतदार यादीची पडताळणी करतात आणि ती अद्ययावत करतात. ‘एसआयआर’मुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मतदारांची नावे वगळली जाण्याची आणि पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता असल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार याद्या स्वच्छ करणे, दुबार किंवा अपात्र मतदारांना वगळणे आणि सर्व पात्र नागरिकांचा यादीत समावेश असल्याची खात्री करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
मात्र, विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, या प्रक्रियेमुळे खरे मतदार आपला मतदानाचा हक्क गमावू शकतात असा आरोप केला आहे. त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, पडताळणी प्रक्रिया आणि स्थलांतरित कामगार, वृद्ध व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसारख्या असुरक्षित गटांवर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.
हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला असून, काही याचिकांमध्ये हे पुनरीक्षण ज्या पद्धतीने केले जात आहे त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
