पुणे: एमपीएससी परीक्षांच्या २०२१ पासून झालेल्या सर्व पेपरफुटी प्रकरणांची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा, राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. गेल्या ११ दिवसांपासून पुण्यात उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जात असल्याचे, ‘एक्स’ या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यानंतर मध्यरात्री विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.
पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली. एवढेच नव्हे, तर या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, तर सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत तुकाराम मुंढे यांच्यासह माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी लखमी गौतम आणि सेवानिवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.हा आयोग येत्या दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनी विद्यार्थी आंदोलनाला बळ दिले होते. याशिवाय विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर भीमनवार यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर घेण्यात आल्याचे समजते. या घडामोडीनंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन स्थगित केले आहे.
गेल्या ११ दिवसांपासून पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर महात्मा गांधींच्या सत्याग्रह मार्गाने एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चालू होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सर्वच्या सर्व १४ प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत.
