नवी दिल्लीः कॉक्रोच जनला पार्टीच्या (सीजेपी) १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील मेट्रो स्थानके आणि वाहतुकीवर लादलेल्या निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे, परंतु लोकांच्या हालचालींमध्ये अडथळा आणण्यासाठी माशी मारण्यासाठी हातोडा वापरण्यासारख्या अत्यंत कठोर उपाययोजनांचा वापर करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, दिल्ली सरकारने आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक सुरक्षा योजना आखल्या आहेत. मेट्रो आणि ट्रेनच्या आवागमनावरही निर्बंध घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
यासंदर्भात सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, प्रत्येकाकडे वाहन नसते. सर्व काही थांबवून लोकांना वाहतुकीच्या सुविधेविना सोडू शकत नाही. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनापूर्वी दिल्लीतील रेल्वे सेवा आणि मेट्रो सेवा पूर्णपणे स्थगित होणार नाहीत याची खात्री करावी.
सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत हाय अलर्ट; अनेक शाळा ऑनलाइन चालणार; ५७ मेट्रो स्टेशन बंद व ट्रेन रद्द
सीजेपीच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस सज्ज झाले आहे. पूर्वीच्या अनुभवांच्या आधारे, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनासाठी विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. पोलिसांनी एनडीएमसी परिसरात तटबंदी केली असून, राजधानीतील प्रत्येक सीमेवरही कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. दिल्लीला येणाऱ्या आणि दिल्लीहून जाणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, दिल्ली मेट्रोची ५७ स्थानकेही बंद करण्यात आली आहेत.
वास्तविक पाहता, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या कडक निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी मेट्रो स्थानके बंद करणे, रस्त्यांवर अडथळे निर्माण करणे आणि रेल्वे वाहतूक थांबवणे या केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु यासाठी सामान्य जनता आणि प्रवाशांच्या हालचाली पूर्णपणे विस्कळीत करता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे की, या निर्णयामुळे गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि शहराच्या इतर भागांतून दिल्लीला प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थी, कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह हजारो प्रवाशांवर परिणाम होत आहे. न्यायालयाने सरकारला बंद केलेल्या मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करण्यास आणि निर्बंधांचा तत्काळ आढावा घेण्यास सांगितले आहे.
