नवी दिल्ली: नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या फॉर्म ६ संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले आहे. सुधारित फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही हे स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दोन निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगासाठी संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा एकट्याने वापर केला आहे की नाही, हे तपासण्याची मागणी करण्यात आली होती.
फॉर्म ६ च्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही आणि जेव्हा कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली जातील, तेव्हा त्यांची तपासणी केल्यानंतरच या मुद्द्यावर सखोल विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश कांत म्हणाले. फॉर्म ६ मध्ये कोणी दुरुस्ती केली हे आपल्याला पाहायचे आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
सुधारित फॉर्म ६ ला आमच्याकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही. हे स्पष्ट आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, की फॉर्म ६ मध्येच कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी नवीन मतदारांनी वापरण्यासाठी फक्त एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आले आहे.
या वर्षी जुलैमध्ये जोडलेल्या या घोषणेनुसार, मतदारांना त्यांचे तपशील मागील मतदार यादीतील आई-वडिलांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या नोंदींशी जोडणे आवश्यक होते. फॉर्म ६ हा मतदार नोंदणी नियम, १९६० चा एक भाग आहे, ज्यामध्ये केवळ दुरुस्तीद्वारे बदल केला जाऊ शकतो.
२९ सप्टेंबर रोजी, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत (आरटीआय) विचारलेल्या प्रश्नाला कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या कथित उत्तराचा हवाला दिला, त्यात म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाकडून फॉर्म ६ किंवा त्यासंबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाबाबत मंत्रालयाकडे कोणतीही माहिती नाही.
गोखले यांनी मे महिन्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला, त्याचा हवाला देऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी असा दावा केला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ बदलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे, तर दुसरीकडे अतिरिक्त घोषणापत्राचा नियम दोन महिन्यांनंतर आला.
निवडणूक आयोगाने अद्याप कारवाई केलीच नाही, अशा कारवाईला सर्वोच्च न्यायालय कसे काय समर्थन देऊ शकते? असे ते म्हणाले होते.
सीईसीच्या निर्णयांवरून निर्माण झालेल्या वादाशी संबंधित याचिकेवरील आजच्या सुनावणीत, सरन्यायाधीश कांत यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, फॉर्म ६ मध्ये अशा कोणत्याही दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.
२५ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राने असे वृत्त दिले की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत मतदार याद्यांच्या एसआयआर संदर्भातील किमान १४ वेळा अशा निर्णयांवर आणि आदेशांवर लेखी आक्षेप नोंदवला आहे, जे त्यांच्या मते त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते. या वृत्तानंतर संपूर्ण वाद अधिकच तीव्र झाला आहे.
