जम्मू: जम्मू आणि काश्मीरमधील बंदी घातलेल्या हुरियत (जी) या संघटनेचा पाकिस्तान समर्थक, दहशतवादी आणि संघटनेचा महासचिव गुलाम नबी सुमजी, हा माजी आमदार म्हणून दरमहा सुमारे ६० हजार रुपये निवृत्तीवेतन घेत आहे. गुलाम नबी सुमजी हा फुटीरतावादी सय्यद अली शाह गिलानी याचा निकटचे सहकारी होता, असे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जातून मिळाली आहे.
फुटीरतावादी संदेश पसरवत असताना, सरकारने निधी दिलेल्या सुविधा आणि विशेषाधिकारांचा गुपचूप उपभोग घेणाऱ्या हुरियत नेत्याचा हा पेन्शनचा प्रकार दुटप्पीपणा म्हणून पाहिला जात आहे.
माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या प्रतिसादानुसार, गुलाम नबी सुमजी याने आणखी मागण्या करून एक पाऊल पुढे टाकले. त्याने आपल्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते आणि ते एकदा नव्हे तर तीनदा मंजूर झाले, ज्यामुळे त्याचे मासिक निवृत्तीवेतन सुमारे २४ हजार रुपयांवरून ६० हजार रुपयांपर्यंत वाढले. तो एप्रिल २०१८ पासून ही वाढीव रक्कम घेत आहे.
असे नेते स्वतः आरामात जगतात आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांना चुकीच्या मार्गावर पाठवतात. ज्या व्यवस्थेचा त्यांनी गैरवापर केला, त्याच व्यवस्थेतून ते मिळवत राहिले, असे माजी पोलीस प्रमुख एस. पी. वैद म्हणाले.
फुटीरतावाद्यांमध्ये सामील होण्यापूर्वी, सुमजी दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील बिजबेहरा येथून मुस्लिम युनायटेड फ्रंटच्या (एमयूएफ) तिकिटावर १९८७ मध्ये आमदार म्हणून निवडून आला आणि १९८९ पर्यंत पदावर होता.
पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाच्या सुरुवातीला त्याने राजीनामा देऊन पाकिस्तान समर्थक असलेल्या हुरियत कॉन्फरन्समध्ये प्रवेश केला. २०१५ मध्ये त्यांनी विधानसभा सचिवांना एक तथाकथित नम्र अर्ज लिहिला. त्यात म्हटले होते, की ‘महोदय, मी आदरपूर्वक नम्र विनंती करतो की, कायद्यानुसार माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यात आली असून, थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे माझी वाढीव निवृत्तीवेतन थकबाकीसह माझ्या नावे अदा करण्यात यावी.
त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्य विधानमंडळ सदस्य निवृत्तीवेतन (सुधारणा) कायद्यांतर्गत त्याची थकबाकी देण्याचे आणि त्यांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.
यामुळे एका दीर्घकाळ चालत आलेल्या कार्यपद्धतीबद्दल एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला: जाहीरपणे भारतावर गरळ ओकणाऱ्या आणि राजकीय व्यवस्थेला नाकारणाऱ्या, तर दुसरीकडे खासगीत त्याच व्यवस्थेच्या प्रत्येक लाभाचा उपभोग घेणाऱ्याला कशी मान्यता मिळते, याचे आश्चर्य वाटते.
जर फुटीरतावादी राजकारणाशी संबंधित व्यक्तींना सार्वजनिक निधीतून मिळणारे लाभ मिळू शकत असतील आणि ते लाभ दुप्पटीहून अधिक वाढवणाऱ्या सुधारणाही मंजूर करून घेता येत असतील, तर कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट योग्यरित्या स्पष्ट केली पाहिजे, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
जर भारतीय राजकीय व्यवस्थेला उघडपणे विरोध करणाऱ्या व्यक्तींना जनतेचा पैसा दिला जात असेल, तर सरकारने जनतेला पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे, असे ‘रुट्स इन काश्मीर’चे प्रवक्ते अमित रैना म्हणाले.
देशाला उत्तरांची गरज आहे, छाती फुगविण्याची नाही. शेवटी हा करदात्यांचा पैसा आहे. ज्यांचे हात रक्ताने माखलेले आहेत, अशा लोकांमध्ये ते वाटले जाऊ शकत नाहीत.
