नवी दिल्ली: एसआयआर वादाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला आहे.
विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोगाची नोटीस सादर करतील. काँग्रेसने विरोधी पक्षांशी या विषयावर चर्चा केली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत ही नोटीस सादर केली जाईल, असे पक्षाच्या सूत्रांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले.
याशिवाय, काँग्रेसने आपल्या राज्य शाखांना २५ सप्टेंबर रोजी आपापल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून पदावरून हटवण्याची मागणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या पुनरावलोकनावरून मतभेद असल्याचे दर्शवणाऱ्या एका मीडिया रिपोर्टमुळे हा वाद निर्माण झाला होता.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तीन सदस्यीय निवडणूक समितीमध्ये मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’बाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली होती.
अहवालानुसार, देशव्यापी प्रक्रियेवर तीन आयुक्तांचे नियंत्रण असले तरी, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिकपणे आक्षेप नोंदवले आहेत. यापैकी चार आक्षेप एकाच दिवशी दाखल करण्यात आले होते आणि हे आक्षेप, त्यांच्या मते, त्यांच्या माहितीशिवाय जारी करण्यात आलेल्या निर्णयांबद्दल आणि आदेशांबद्दल होते.
या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत, तर भाजपने याला एका सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण म्हणून गौरवले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केवळ अंतर्गत मतभेदच नव्हे तर दुर्लक्ष केल्याच्या आणि काही एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या वृत्तांनंतर राजकारण तीव्र झाले असताना, आयोगाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की, काही मुद्द्यांवर मतभेद असणे चुकीचे नाही, परंतु गेल्या काही महिन्यांत देशभरात एसआयआर (SIR) सह ४० नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले आणि हे सर्व एकमताने घेतलेल्या निर्णयांद्वारे करण्यात आले.
ही वेगळी बाब आहे की, काल रात्री उशिरापर्यंत निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी यांच्याकडून कोणतेही वैयक्तिक स्पष्टीकरण आले नाही. खरे तर, बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, गेल्या दहा महिन्यांत या दोन आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर १४ आक्षेप नोंदवले होते. मुख्य आक्षेप फॉर्म ६ बाबत होता, ज्यानुसार नवीन मतदारांनाही त्यांच्या वडिलांच्या आणि आजोबांच्या मतदार यादीची माहिती देणे आवश्यक होते.
आयुक्तांनी आक्षेप घेतला की, कायदा मंत्रालयाने राजपत्रात दुरुस्ती केल्यासच असा बदल केला जाऊ शकतो. तथापि, आयोगाच्या सूत्रांनुसार हा आरोप खोटा आहे, कारण फॉर्म ६ मध्ये अजिबात दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती. होय, त्यासोबत एक घोषणापत्र जोडण्यात आले होते.
दुसरा मोठा प्रश्न असा आहे की, ईआरओ नेटचा समावेश असलेले नवीन एकात्मिक सॉफ्टवेअर, ईसीआय नेट, केंद्रीकृत केले गेले आहे का आणि त्यातून जमिनीवर काम करणाऱ्या ईआरओ आणि एईआरओ सारख्या अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे किंवा त्यांचे अधिकार मर्यादित केले गेले आहेत का.
अनधिकृत छेडछाड रोखण्यासाठी ईसीआयनेट सायबर सुरक्षा नियमावलीनुसार चालते, असे आयोगाने स्पष्ट केले असले तरी, राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये प्रमाणित सायबर सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असून, त्यामुळे अधिकृत अधिकाऱ्यांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत. गोव्यातील व्यत्यय हा तांत्रिक बिघाडामुळे आला होता.
बातमीनुसार, निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी देखील कामाच्या विभागणीवरून झालेल्या वादावरून त्यांचे अधिकारी मनीष गर्ग यांच्या विरोधात कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केली.
आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अनेक मुद्द्यांवर चर्चेदरम्यान मतभेद झाले असले तरी, बहुतांश मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय एकमताने घेण्यात आला. मात्र, याला पुष्टी देण्यासाठी आयोगाने कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत, ही बाब वेगळी आहे. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, एसआयआरच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मे २०२६ च्या निर्णयात एसआयआर प्रक्रियेचा आढावा घेतला आणि ती योग्य असल्याचे आढळले. तथापि, एसआयआर आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वी ती नऊ वेळा आयोजित करण्यात आली आहे.
