मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची वकिलाने मागितली परवानगी

नवी दिल्लीः भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये बहुसदस्यीय एकमताचा पूर्णपणे भंग झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयातील एक वकील ब्रजेश सिंह यांनी गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी भारताच्या महाधिवक्त्यांची वैधानिक संमती मागितल्याचे वृत्त आहे.

गहन संरचनात्मक घातपाताचा आरोप करणाऱ्या ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या अहवालाचा संदर्भ देत, ब्रजेश सिंह यांनी सांगितले की, इतर दोन निवडणूक आयुक्त, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिकपणे लेखी आक्षेप नोंदवले होते.

एका माध्यमातील वृत्तानुसार भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये बहुसदस्यीय एकमताचा पूर्णपणे भंग झाल्याच्या” पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी भारताच्या महाधिवक्त्यांची वैधानिक संमती मागितली.

आयुक्तांनी मतदार नोंदणी सॉफ्टवेअरमधील व्यापक बदल, फॉर्म ६ मधील बदल आणि विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रियेअंतर्गत मतदारांची नावे वगळणे/पुनर्स्थापित करणे यासह अनेक धोरणात्मक कृती ‘अनधिकृत, बेकायदेशीर’ असून त्या पूर्णपणे त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संपूर्ण आयोगाच्या मंजुरीशिवाय अंमलात आणल्या गेल्या आहेत, असा दावा केला, असा युक्तिवाद सिंग यांनी केला.

त्यांनी असे प्रतिपादन केले की, कुमार यांच्या कथित कृती आणि निष्क्रियतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचे उल्लंघन झाले आहे, ज्यामध्ये टी. एन. शेषन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि अनुप बरनवाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे, ज्यानुसार निवडणूक आयोगाने संस्थात्मक सहमतीनेच कार्य करणे अनिवार्य आहे.

सिंग म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे केवळ ‘प्रायमस इंटर पेरेस’ म्हणजेच समान दर्जाच्यांमध्ये प्रथम होते. त्यांच्याकडे निरपेक्ष अधिकार नव्हते.

सहआयुक्तांना डावलून ‘पूर्ण आयोग’ या नावाखाली गुप्तपणे सार्वजनिक आदेश जारी करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४१ अंतर्गत घोषित केलेल्या कायद्याचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन आहे, असे सिंग म्हणाले.

एकाधिकारशाहीत रूपांतरित करून, मुख्य निवडणूक आयोगाने संस्थेची बदनामी केली आहे आणि तिचा अधिकार कमी केला आहे, ज्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या सिद्धांताला थेट धोका निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी, घटनात्मक प्राधिकरण असलेल्या भारताच्या महाधिवक्त्यांची पूर्वसंमती अनिवार्य आहे.