नवी दिल्लीः मध्य पूर्व आणि युक्रेनमधील युद्धे, तसेच आर्थिक आव्हाने यांवर लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता असलेल्या, ११-सदस्यीय ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे भारतात आगमन झाले आहे. भारताचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी त्यांचे स्वागत केले.
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा होण्याची शक्यता असून, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे देखील या दोन दिवसीय बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
शी जिनपिंग यांचा २०१९ नंतरचा पहिला भारत दौरा असेल आणि भारताच्या गलवान सीमेवर झालेल्या प्राणघातक लष्करी संघर्षानंतर सहा वर्षांनी, प्रतिस्पर्धी शेजारी देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेले हे आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे पाऊल मानले जात आहे. अण्वस्त्रधारी आशियाई महासत्तांमधील संबंध अलीकडे पुन्हा सुधारत असून, विमानसेवा, व्हिसा आणि उच्चस्तरीय संपर्क हळूहळू पूर्ववत होत आहेत.
राजधानीभर सुरक्षा दलांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मध्य दिल्लीमधील वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी लोकांना संयम आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
पाश्चिमात्य शक्तींचे वर्चस्व असलेल्या संघटनांमध्ये अधिक प्रभाव मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी एक मंच म्हणून, २००९ मध्ये ब्रिक्सची निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हापासून या संघटनेचा विस्तार झाला असून आता त्यात इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या तीन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका आणि इस्राईलने सुरू केलेल्या युद्धाबाबत या देशांमध्ये तीव्र मतभिन्नता आहे.
यावेळी ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान आखाती संघर्ष हा मुख्य वादाचा मुद्दा ठरणार ठरू शकतो, असे भारताच्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे हर्ष व्ही पंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की गेल्या वर्षापर्यंत जे एक यश म्हणून पाहिले जात होते ते आज ब्रिक्सवर मोठे बंधन वाटत आहे.
