नवी दिल्ली: नवी दिल्ली आणि बीजिंगचे विशेष प्रतिनिधी मंगळवारी सीमा वाटाघाटींची २५ वी फेरी आयोजित करणार आहेत. सीमा विवादावर सर्व क्षेत्रीय तोडगा काढण्याच्या आपल्या दोन दशकांपासूनच्या आग्रहाचा त्याग करावा आणि तुलनेने कमी वादग्रस्त भागांचे निराकरण करण्यासाठी प्रथम ‘अर्ली हार्वेस्ट’ कराराला सहमती द्यावी, यासाठी चीन भारतावर दबाव आणण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पुढील महिन्यात विषेश बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांमधील वास्तविक सीमा असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यामध्ये नवीन सीमा व्यवस्थापन आराखड्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. डोवाल सोमवारी बीजिंगला पोहोचले आहेत. या दौऱ्यात ते चीनचे उपराष्ट्राध्यक्ष हान झेंग यांची भेट घेऊन सीमा तोडग्याबाबत वाटाघाटीही करतील.
अरुणाचल प्रदेशातील एलएसीवर चीनच्या आक्रमक हालचालींच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, सीमा वाटाघाटींची २५ वी फेरी पार पडत आहे. दीर्घकाळ चाललेला सीमावाद सोडवताना स्थानिक नागरिकांना त्रास न देण्याबाबत दोन दशकांपूर्वी केलेल्या सामंजस्य कराराचा गैरफायदा घेण्याचा चीनचा सातत्याने प्रयत्न चालू असतो. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने अलीकडेच राज्यातील २७ गावांना आपल्या अधिकृत नकाशात भारतीय नावे दिली आहेत.
नवी दिल्लीतील एका सूत्राने सोमवारी सांगितले, की भारत-चीन वादग्रस्त सीमेवरील प्रामुख्याने सिक्कीम सेक्टरमधील तुलनेने कमी वाद असलेल्या ठिकाणांवर लवकर तोडगा काढण्याच्या करारावर चर्चा करतील. ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने नवी दिल्लीत होणाऱ्या मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या द्विपक्षीय बैठकीच्या अजेंड्यावरही हा विषय असण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्लीचा हा वाद तुकड्या-तुकड्याने सोडवण्यास दीर्घकाळापासून विरोध होता आणि भूतकाळात २००५ च्या कराराचा हवाला देऊन बीजिंगचे असे प्रस्ताव फेटाळले होते. भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींनी २००५ मध्ये सीमा प्रश्नाच्या निराकरणासाठी राजकीय मापदंड आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवर एक करार केला होता, त्यात असे नमूद केले होते, की हे निराकरण भारत-चीन सीमेच्या सर्व क्षेत्रांना समाविष्ट करणारे अंतिम असले पाहिजेत.
या सूत्रांनी सांगितले, की सीमावर्ती भागांमध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी सीमा व्यवस्थापनाला चालना देण्याकरिता एक नवीन यंत्रणा स्थापन करण्यावरही दोन्ही बाजू चर्चा करतील.
