राज्य सरकारने एनए परवानगी रद्द करण्याचा घेतला ऐतिहासिक निर्णय…

मुंबई : राज्य सरकारने एनए परवानगी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. शेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक परवानगीची अट आता कायमची हद्दपार करण्यात आली आहे. राज्यातील जनतेसह बांधकाम व्यावसायिक, गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एनए परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. पण आता बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हे अधिकार देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एनए परवानगीसाठी जाण्याची गरज नाही. सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे अधिकार दिले आहेत.

एनएची जाचक प्रक्रिया राज्य सरकारने रद्द केली आहे. आता नगररचना विभाग अथवा स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम नकाशाला जी परवानगी असेल तीच एनए परवानगी ग्राह्य धरली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही. याशिवाय वार्षिक बिनशेती करही रद्द करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज नाही.

राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!

नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी BPMS अथवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणाली्वारे 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटादार वर्ग 2 दर्जामध्ये बदल होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क नागरिकांना, बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागणार आहे, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे. त्यांना या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. तर ज्या जमिनी 2001 पूर्वी अथवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत. त्यांना एका वर्षाच्या आत विहित दराने एकरक्कमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. त्यात त्यांना सवलत देण्यात आलेली नाही.

अकृषक कर रद्द झाला असला तरी जमिनीच्या बाजारमुल्यानुसार टप्पानिहाय एकरक्कमी रुपांतरण अधिमूल्य आता आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 1 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळासाठी चालू बाजारमूल्याच्या 0.10 टक्के, तर 1001 ते 4000 चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळासाठी 0.25 टक्के आणि 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रफळासाठी चालू बाजारमूल्याच्या 0.50 टक्क्यानुसार दर आकारल्या जाईल.