राजकारणात सेक्युलरवाद हा शब्द नेहमीच मोठ्या अभिमानाने वापरला जातो. मात्र निवडणुकीच्या निकालांनंतर काही प्रश्न उपस्थित होतात. अलीकडील राजकीय घडामोडींमध्ये दोन उदाहरणे प्रकर्षाने समोर आली आहेत. वसंत मोरे आणि जितेंद्र आव्हाड
१) वसंत मोरे प्रकरण
राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात भूमिका घेतली असताना, वसंत मोरे यांनी आपल्या मतदारसंघातील सामाजिक समीकरणांचा हवाला देत त्या आंदोलनाला विरोध केला. अल्पसंख्याक मतदारसंघात काम करताना त्यांनी विकासकामे, मदतकार्य आणि संवादाला प्राधान्य दिले, हे तेथील अनेक नागरिकही मान्य करतात.
मात्र राजकारणात पर्याय उभे राहिले की मतदारांचा कल बदलतो, हे या निकालातून पुन्हा सिद्ध झाले. AIMIM सारखा पर्याय उपलब्ध होताच, मोरे यांचे वैयक्तिक काम आणि संबंध दुय्यम ठरले आणि निवडणुकीत त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.
२) जितेंद्र आव्हाड प्रकरण
मुंब्रा–कळवा मतदारसंघात जितेंद्र आव्हाड यांनी दीर्घकाळ आपली राजकीय पकड मजबूत ठेवली. अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली, काहीवेळा ती भूमिका वादग्रस्तही ठरली. इतिहास, राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा विषयांवर त्यांच्या वक्तव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.
मात्र याच मतदारसंघात AIMIM चे उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाले, आणि आव्हाड यांचा पराभव झाला. ज्यांच्यासाठी राजकीय भूमिका घेतल्या, त्या मतदारांनीच पर्याय निवडल्याचे चित्र समोर आले.
राजकारणात केवळ तुष्टीकरण दीर्घकाळ टिकणारे असते का?
“बटेंगे तो कटेंगे” हा केवळ घोषणा नसून, समाज आणि राजकारणात एक वास्तव म्हणून वारंवार समोर येत असल्याचे या निकालांनी दाखवून दिले आहे.
