मुंबई: भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई कधीही न थांबणारे शहर आहे. मात्र, या महानगराने गेल्या काही दशकांत दहशतवाद, बॉम्बस्फोट आणि हिंसाचाराचे भयावह अनुभव घेतले आहेत. एकेकाळी भीतीच्या सावटाखाली जगणाऱ्या मुंबईकरांसाठी आज ‘सुरक्षा’ हा केवळ शब्द न राहता प्रत्यक्ष अनुभव बनत चालला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सत्ताकाळात राबविण्यात आलेल्या ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरणामुळे मुंबईच्या सुरक्षेचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
दहशतीचा तो काळ ; मुंबई भीतीच्या छायेत
२०१४ पूर्वीची मुंबई म्हणजे दहशतवादी हल्ल्यांची मालिका. लोकल ट्रेनमधील बॉम्बस्फोट, झवेरी बाजारातील स्फोट, तसेच २६/११ चा भीषण दहशतवादी हल्ला यामुळे मुंबई सतत दहशतीच्या सावटाखाली होती. सामान्य नागरिक घराबाहेर पडताना सुरक्षित परत येईल की नाही, याबाबत साशंक असायचा. त्या काळात राज्य व केंद्रातील सरकारांच्या मवाळ भूमिकेमुळे दहशतवादी आणि गुन्हेगारी घटकांचे मनोबल वाढल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने करण्यात येत होता.
भाजपचा ‘झिरो टॉलरन्स’ आणि सुरक्षेचा कणा
२०१४ नंतर सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. मुंबईच्या किनारपट्टी सुरक्षेचे बळकटीकरण, अत्याधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा, गुप्तचर नेटवर्क मजबूत करणे अशा उपाययोजनांमुळे शहराच्या सुरक्षेला नवा कणा मिळाला.
अवैध घुसखोरीवर कठोर कारवाई
भाजप सरकारने मुंबईतील अवैध घुसखोरीचा मुद्दा गंभीरतेने हाताळला. अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांमुळे गुन्हेगारी आणि कट्टरतावादाला खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप करत प्रशासनाने कारवाईचा मार्ग स्वीकारला. अतिक्रमणांच्या आडून चालणाऱ्या देशविरोधी कारवायांवर कठोर पावले उचलत भाजपने ‘कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही’ हा संदेश दिला.
अफजल खानच्या कबरीवरील कारवाई; कायद्याचे राज्य
भाजप सरकारच्या ठाम भूमिकेचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानच्या कबरीभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची कारवाई. न्यायालयीन आदेश असूनही वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली ही कारवाई नोव्हेंबर २०२२ मध्ये कडक पोलीस बंदोबस्तात पार पडली. या कारवाईमुळे कायद्याची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती अधोरेखित झाली.
‘बुलडोझर’ कारवाईचा संदेश
मीरा-भाईंदर येथील दंगलीतील आरोपींच्या अवैध बांधकामांवर तसेच माहिम समुद्रातील अनधिकृत मजारवर करण्यात आलेली कारवाई ही भाजपच्या कठोर भूमिकेचे प्रतीक मानली जात आहे. “गुन्हा कराल तर परिणाम भोगावेच लागतील,” असा थेट संदेश या कारवायांतून देण्यात आल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.
महाविकास आघाडीवर टीका
या पार्श्वभूमीवर भाजपने महाविकास आघाडीवर (काँग्रेस, राष्ट्रवादी – शरद पवार गट, शिवसेना – ठाकरे गट) जोरदार टीका केली आहे. भाजपच्या आरोपानुसार, ‘व्होट बँक’ राजकारणामुळे सुरक्षा कारवायांवर अडथळे आणले जातात. जर मविआ पुन्हा सत्तेत आली, तर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांचे हात बांधले जातील आणि मुंबई पुन्हा असुरक्षित होईल, असा इशाराही भाजपकडून देण्यात येत आहे.
सुरक्षित आणि स्थिर मुंबईकडे वाटचाल
आज मुंबईत सण-उत्सव शांततेत पार पडत आहेत. दहशतवादी धमक्यांवर यंत्रणा अधिक सतर्कपणे काम करताना दिसत आहेत. ‘नया भारत’ आणि ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणामुळे मुंबई अधिक सुरक्षित झाल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईची सुरक्षा हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून शहराच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न आहे. कट्टरतावाद आणि गुन्हेगारीविरोधात कठोर भूमिका घेत भाजपने आपली प्रशासकीय इच्छाशक्ती दाखवून दिल्याचे समर्थकांचे मत आहे. आगामी काळात मुंबईकर कोणाच्या हाती शहराची सुरक्षा सोपवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
