काठमांडू: नेपाळमधील भीषण पूर आणि भूस्खलनामुळे मोठी जीवित व वित्तहानी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळने भारत, चीन आणि अमेरिकेसह मोठ्या प्रमाणावर हरितगृह वायू उत्सर्जित करणाऱ्या सर्वच देशांकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढविणाऱ्या या वायूंच्या उत्सर्जनामुळे हवामान बदलाचा फटका नेपाळसारख्या असुरक्षित देशांना बसत आहे. त्यामुळे ‘मदत’ नको, पण हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी भूमिका नेपाळने घेतली आहे.
नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या महापुरात १ हजाराहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, हजारो नागरिक बेपत्ता आहेत. घरे, रस्ते, पूल आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी काठमांडूने आंतरराष्ट्रीय हवामान वित्तपुरवठ्याची म्हणजेच इतर देशांकडून मिळणाऱ्या निधीची मागणी तीव्र केली आहे.
हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन डायऑक्साइड (सीओ२), मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड यांचा समावेश होतो. कारखाने, वाहने, वीज निर्मिती आणि इंधन जाळण्याच्या प्रक्रियेत या वायूंचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन होते. हे वायू वातावरणात उष्णता अडकवून पृथ्वीचे तापमान वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात.
नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी या मागणीमागची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की नेपाळचा हवामान बदलाला अत्यल्प हातभार असताना, त्यातून निर्माण झालेल्या आपत्तींचा आर्थिक भार देशाने एकट्याने उचलणे योग्य नाही.
ही धर्मादाय मदत नाही, ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे खनाल यांनी स्पष्ट केले. हवामान संकटाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या असुरक्षित विकसनशील देशांना मोठ्या उत्सर्जक राष्ट्रांनी नुकसानभरपाई द्यावी, अशी नेपाळची भूमिका आहे.
नेपाळने जागतिक तापमानवाढीत मोठे योगदान देणाऱ्या देशांमध्ये चीन, अमेरिका आणि भारताचा उल्लेख केला आहे. चीन, अमेरिका आणि भारत हे जगातील प्रमुख हरितगृह वायू उत्सर्जक देश आहेत. त्यामुळे या देशांवर हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाणाऱ्या नेपाळसारख्या असुरक्षित राष्ट्रांना मदत करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
महापुरामुळे नेपाळच्या अनेक भागांतील घरे, रस्ते, पूल आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागरिकांच्या उपजीविकेलाही फटका बसला असून, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च होण्याचा अंदाज नेपाळने व्यक्त केला आहे.
हिमनद्या वितळणे, पूर, भूस्खलन आणि हवामानाशी संबंधित अन्य आपत्तींचा धोका हिमालयीन प्रदेशात सातत्याने वाढत आहे. जागतिक उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा अत्यल्प असतानाही हवामान बदलाचा मोठा फटका देशाला बसत असल्याने ‘हवामान न्याय’ हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक ठोसपणे मांडण्याची भूमिका या देशाने घेतली आहे.
भारत आणि चीन हे नेपाळचे शेजारी देश असल्याने या मागणीला विशेष महत्त्व आहे. भौगोलिक आणि आर्थिकदृष्ट्या नेपाळ या दोन्ही देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हवामान नुकसानभरपाईच्या मागणीसोबतच पुनर्वसनासाठी आंतरराष्ट्रीय मदत मिळवण्यासाठी नेपाळने राजनैतिक पातळीवरही हालचाली वाढवल्या आहेत.
