मुंबई: झोपडीधारकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘अभय योजने’तील पात्रता प्रक्रियेत महापालिका अधिकारी लाखो रुपयांची मागणी करत असल्याचा गंभीर आरोप करून, सत्ताधारी शिवसेनेनेच मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत.
एफ उत्तर विभागातील ३०० ते ३५० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून, शिवसेनेचे (शिंदे) गटनेते अमेय घोले यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीतून सभात्याग केला.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेचे नगरसेवक स्थायी समितीच्या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. गरज पडल्यास सत्तेतून बाहेर पडण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराही सत्तेतील सहकारी भारतीय जनता पक्षाला दिला.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. याच प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांकडून कथितपणे पाच ते दहा लाख रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप घोले यांनी केला.
अभय योजनेतील कथित गैरप्रकाराचा मुद्दा घोले यांनी यापूर्वीही स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र, वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने घोले यांनी संताप व्यक्त केला.
