नवी दिल्ली: सेंट्रल पार्कमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) प्रस्तावित आंदोलनामुळे आणि त्यानंतर नवी दिल्ली महानगरपालिकेने सेंट्रल पार्क बंद ठेवण्याच्या आदेशामुळे, व्यवसायात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करणाऱ्या दिल्लीतील व्यापारी संघटनांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवारी) त्वरित आदेश देण्यास नकार दिला. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, की आंदोलनामुळे व्यवसायात कोणताही बेकायदा व्यत्यय आल्यास न्यायालय आपल्या अधिकारांचा वापर करेल.
दिल्ली किराणा समिती आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशनने दाखल केलेली याचिका, शुक्रवारी सकाळी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. सेंट्रल पार्कमधील प्रस्तावित आंदोलनामुळे कनॉट प्लेस मार्केटमधील दररोज २०० कोटी रुपयांच्या व्यापारात व्यत्यय येऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात न्यायालय याचिकेवर सुनावणी घेईल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले असले, तरी व्यापारात व्यत्यय आल्यास अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
‘आम्हाला आशा आहे की सर्वांना सुबुद्धी सुचेल. आम्हाला माहित आहे की सर्व छोटे दुकानदार या दिवसांमध्ये आपली उपजीविका कमावतात. संपूर्ण कुटुंबांना कोणत्या अडचणी आणि त्रासाला सामोरे जावे लागेल याची आम्हाला जाणीव आहे’, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.
याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले, की सेंट्रल पार्क बंद झाल्यामुळे फेरीवाले आणि लहान व्यापाऱ्यांवरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यांना या व्यत्ययामुळे व्यवसाय गमवावा लागण्याचा धोका आहे.
कुणाला आंदोलन करायचे आहे, कुणाला शेंगदाणे विकायचे आहेत तर कुणाला कायदा आणि सुव्यवस्था हवी आहे. हे सर्व एकमेकांशी संबंधित आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी आंदोलनासंदर्भात न्यायालयासमोर असलेल्या इतर याचिकांचा संदर्भ देत नोंदवले. सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात मध्य दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनांमुळे संभाव्य व्यावसायिक नुकसानीचा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे.
आंदोलनांमुळे व्यवसायात आणि बाजारपेठांच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. १० ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांना तब्बल २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
नवी दिल्ली व्यापारी संघटनेने असा दावा केला आहे, की १० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनामुळे एकट्या कनॉट प्लेस भागातील व्यापाऱ्यांना १५० कोटी ते २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत
१. बाजारपेठांमध्ये अखंडित प्रवेश – ऑक्टोबर २०२६ ते जानेवारी २०२७ दरम्यान दिल्लीच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये किंवा त्यांच्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर आंदोलने, धरणे, मिरवणुका आणि रस्ते अडवण्यामुळे वाहतुकीत व्यत्यय येणार नाही याची खात्री करावी.
२. आंदोलनासाठी निश्चित केलेली ठिकाणे – व्यावसायिक क्षेत्रे आणि शहराच्या मध्यभागापासून दूर, आंदोलनांसाठी योग्य ठिकाणे शोधून अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात यावीत.
३. मानक कार्यपद्धती – दिल्लीतील आंदोलने व्यवस्थापित करण्यासाठी एक ‘एसओपी’ तयार करावी, जी आंदोलन करण्याच्या अधिकारासोबतच व्यवसाय, उपजीविका आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचे हक्क व हितसंबंध यांच्यात संतुलन साधेल.
व्यवसायाच्या नुकसानीबद्दलच्या व्यापाऱ्यांच्या चिंतेवर प्रतिक्रिया देताना, कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सरकारला जबाबदार धरले. शांततापूर्ण आंदोलनांमुळे व्यवसायांना फटका बसत नाही. त्यांना तेव्हा फटका बसतो, जेव्हा सरकार संपूर्ण शहर बंद करण्याचा, इंटरनेट सेवा निलंबित करण्याचा, स्वतःच्याच नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्याचा आणि शहराला युद्धभूमी बनवण्याचा निर्णय घेते, असा दावा त्यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टद्वारे केला आहे.
