मुंबईः तंत्रज्ञानाचे नव्हे, तर कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. अखेर, एकही मतदार वंचित राहणार नाही याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेतील निवडणूक आयोगाच्या उघड अनियमिततेवर टीका केली. गोव्यातील एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे एसआयआर मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०’ आणि ‘मतदार नोंदणी नियम’ यांच्या तरतुदींबाबत प्रश्न विचारले आणि एसआयआर प्रक्रियेतील अनियमिततेबद्दल स्पष्टीकरण मागितले.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले, की एसआयआरचे निर्देश काहीही असले तरी, प्रत्यक्षात संपूर्ण यंत्रणाच निलंबित केली आहे. ते कलम २२, नियम २१अ आणि त्यासारखे सर्व नियम निलंबित करते आणि म्हणते की सर्व कायदे विसरून जा. आता तुम्हाला सॉफ्टवेअरवर विश्वास ठेवावा लागेल. हे होऊ शकत नाही.
आम्हाला तो कायदा दाखवा ज्याने तुम्हाला सुनावणीशिवाय नावे वगळण्याचा अधिकार दिला. जर तुम्ही कोणाचे नाव वगळण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही आधी त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
गोव्यातील सांताक्रूझ मतदारसंघातील एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांनी ‘फॉर्म ८’ भरून निवडणूक आयोगाला पत्ता बदलल्याची माहिती दिली असूनही, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली.
निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील गौरीश अग्नी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, एसआयआर दरम्यान प्रणालीने ‘फॉर्म ८’ वर प्रक्रिया करू दिली नाही, त्यानंतर त्यांची नावे वगळण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, आमच्या मते, कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ईआरओकडे सॉफ्टवेअरची चावी असलीच पाहिजे, मग तो कोड असो वा इतर काही. यामुळे त्याला त्याच्या आदेशानुसार सॉफ्टवेअर उघडता येते, माहिती टाकता येते किंवा हटवता येते. ही चावी कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीकडे असू शकत नाही.
खंडपीठाने म्हटले, तंत्रज्ञानाचे नव्हे, तर कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. ते मतदारांच्या हितासाठी काम करायला हवे. अखेर कोणताही मतदार वंचित राहणार नाही याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.
गौरीश अग्नी म्हणाले की, एसआयआर कालावधीत फॉर्म ८ वर प्रक्रिया होऊ शकली नाही आणि कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.
न्यायालयाने म्हटले, की याचा अर्थ कायदा आणि नियमांना स्थगिती देणे आहे. म्हणजेच, तुम्ही एक पूर्णपणे वेगळी प्रक्रिया सुरू करून कायदा आणि नियमांना निलंबित करत आहात.
उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले, याचा परिणाम असा आहे की तुम्ही सध्यापुरते असे म्हणत आहात की, आम्ही नियम आणि विनियम अस्तित्वातच नाहीत असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. आम्ही आमच्या मर्जीप्रमाणे वागू.
खंडपीठाने पुढे म्हटले, आम्ही या घटनेमुळे आणि तिच्या परिणामांमुळे अत्यंत व्यथित झालो आहोत. येथे सहा मतदार आहेत. आम्हाला आश्चर्य वाटते की, असे आणखी किती मतदार असतील जे अद्याप न्यायालयात पोचलेले नाहीत.
